सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
धारा २५ :
१.(वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति :
१) किसी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचित करने के पश्चात् और उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हों उनको सुनने के पश्चात् यदि उच्चतम न्यायालय का किसी भी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए इस धारा के अधीन आदेश देना समीचीन है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि किसी राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय को कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही अन्तरित कर दी जाए ।
२) इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन समावेदन के द्वारा किया जाएगा और उसके अनुसमर्थन में एक शपथपत्र होगा ।
३) वह न्यायालय जिसको ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाही अन्तरित की गई है, अन्तरण ओदश में दिए गए विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए, या तो उसका पुन: विचारण करेगा या उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा जिस पर वह उसे अन्तरित किया गया था ।
४) इस धारा के अधीन आवेदन को खारिज करते हुए यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ था या तंग करने वाला था तो वह आवेदक को यह आदेश दे सकेगा कि वह उस व्यक्ति को जिसने आवेदन का विरोध किया है, प्रतिकर के रुप में दो हजार रुपए से अनधिक ऐसी राशि संदत्त करे जो न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे ।
५) इस धारा के अधीन अन्तरित वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को लागू होने वाली विधि होगी जो वह न्यायालय जिसमें वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही मूलत: संस्थित की गई थी, ऐसे वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को लागू करता ।)
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१. १९७६ के अधिनियम सं. १०४ की धारा ११ द्वारा (१-२-१९७७ से) धारा २५ के प्रतिस्थापित ।
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