सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
धारा ३९ :
डिक्री का अन्तरण :
१) डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर उसे १.(सक्षम अधिकारिता वाले अन्य न्यायालय को) निष्पादन के लिए भेजेगा :-
क) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है; अथवा
ख) यदि ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति जो ऐसी डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त हो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं है और ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है; अथवा
ग) यदि डिक्री उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय या परिदान का निदेश देती है; अथवा
घ) यदि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य कारण से जिसे वह लेखबद्ध करेगा, यह विचार करता है कि डिक्री का निष्पादन ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए ।
२) डिक्री पारित करने वाला न्यायालय स्वप्रेरणा से उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकेगा ।
२.(३) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय को सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जाएगा यदि, उस न्यायालय को डिक्री के अन्तरण के लिए आवेदन करने के समय, ऐसे न्यायालय को उस वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती जिसमें ऐसे डिक्री पारित की गई थी ।)
३.(४) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह उस न्यायालय को, जिसने डिक्री पारित की है, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर ऐसी डिक्री को, किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन के लिए प्राधिकृत करती है ।)
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१. १९७६ के अधिनियम सं. १०४ की धारा १८ द्वारा (१-२-१९७७ से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९७६ के अधिनियम सं. १०४ की धारा १८ द्वारा (१-२-१९७७ से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. २००२ के अधिनियम सं. २२ की धारा २ द्वारा (१-७-२००२ से) अन्त:स्थापित ।
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