ग्राम न्यायालय अधिनियम २००८
धारा २ :
परिभाषाएं :
इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
क) ग्राम न्यायालय से धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन स्थापित न्यायालय अभिप्रेत है;
ख) ग्राम पंचायत से संविधान के अनुच्छेद २४३ ख के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम स्तर पर गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (किसी भी नाम से ज्ञात हो ) अभिप्रेत है;
ग) उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है,-
१)किसी राज्य के संबंध में, उस राज्य का उच्च न्यायालय ;
२)उस संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसके लिए किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता विधि द्वारा विस्तारित की गई है, वह उच्च न्यायालय;
३) किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, उस राज्यक्षेत्र के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न दांडित अपील का सर्वाेच्च न्यायालय;
घ)अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और अधिसूचित पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;
ड)न्यायाधिकारी से धारा ५ के अधीन नियुक्त ग्राम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;
च)मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत से संविधान के भाग ९ के उपबंधों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संविधान के अनुच्छेद २४३ख के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर गठित स्वायत्त शासन की संस्था (किसी भी नाम से ज्ञात हो ) अभिप्रेत है;
छ)विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
ज)अनुसूची से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
झ)संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद २३९ के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;
ञ) उन शब्दों और पदों के जो, इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) या दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन संहिताओं में हैं ।
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