Archives for: "July 2018"
अनुच्छेद ३९५ : निरसने : याद्वारे इंडियन इंडिपेंडन्स ..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३९५ : निरसने : याद्वारे इंडियन इंडिपेंडन्स अॅक्ट, १९४७ आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, १९३५ त्याचबरोबर नंतरच्या अधिनियमात सुधारणा करणाऱ्या किंवा त्यास पूरक असलेल्या सर्व अधिनियमिती याद्वारे निरसित करण्यात येत… more »
अनुच्छेद ३९४-क : हिंदी भाषेतील प्राधिकृत पाठ :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३९४-क : हिंदी भाषेतील प्राधिकृत पाठ : १.((१) राष्ट्रपती आपल्या प्राधिकारान्वये,------ (क) संविधान सभेच्या सदस्यांनी, स्वाक्षरित केलेल्या, केंद्रीय अधिनियमाच्या हिंदी भाषेतील प्राधिकृत पाठामध्ये अंगीकृत केलेली… more »
अनुच्छेद ३९४ : प्रारंभ : हा अनुच्छेद व अनुच्छेद ५ ..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३९४ : प्रारंभ : हा अनुच्छेद व अनुच्छेद ५, ६, ७, ८, ९, ६०, ३२४, ३६६, ३६७, ३७९, ३८०, ३८८, ३९१, ३९२, व ३९३ तात्काळ अंमलात येतील आणि या संविधानाच्या बाकीच्या तरतुदी, या संविधानात, या संविधानाच्या प्रारंभाचा दिन… more »
अनुच्छेद ३९३ : संक्षिप्त नाव : या संविधानास ..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : भाग बावीस : संक्षिप्त नाव, प्रारंभ १(प्राधिकृत हिंदी पाठ) व निरसने : अनुच्छेद ३९३ : संक्षिप्त नाव : या संविधानास भारताचे संविधान असे म्हणावे. ------- १. संविधान (अठ्ठावन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८७ याच्या कलम २ द्वारे… more »
अनुच्छेद ३९२ : अडचणी दूर करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३९२ : अडचणी दूर करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार : (१) कोणत्याही अडचणी, विशेषत:, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, १९३५ मधील तरतुदींचे या संविधानाच्या तरतुदींप्रत संक्रमण करण्यासंबंधीच्या अडचणी दूर करण्याच्या… more »
अनुच्छेद ३७९-३९१ : निरसित : संविधान (सातवी ..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७९-३९१ : निरसित : संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याचे कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे निरसित. #Indian Constitution Article 379 - 391 in Marathi #Constitution of India Marathi article 379 - 391 . For Full… more »
अनुच्छेद ३७८-क : आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या कालावधी...
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७८-क : १.(आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या कालावधीसंबंधी विशेष तरतूद : अनुच्छेद १७२ मध्ये काहीही असले, तरी, राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६ याची कलमे २८ व २९ यांच्या तरतुदींअन्वये घटित केलेली अशी आंध्र प्रदेश राज्याची… more »
अनुच्छेद ३७८ : लोकसेवा आयोगासंबंधी तरतुदी :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७८ : लोकसेवा आयोगासंबंधी तरतुदी : (१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या लोकसेवा आयोगाचे सदस्य त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर, संघराज्याच्या… more »
अनुच्छेद ३७७ : भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७७ : भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याच्यासंबंधीच्या तरतुदी : या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेला भारताचा महा लेखापरीक्षक, त्याने अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर, भारताचा… more »
अनुच्छेद ३७६ : उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसंबंधीच्या..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७६ : उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसंबंधीच्या तरतुदी : (१) अनुच्छेद २१७ च्या खंड (२) मध्ये काहीही असले तरी, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले कोणत्याही प्रांतातील उच्च न्यायालयाचे… more »
अनुच्छदे ३७५ : या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छदे ३७५ : या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून न्यायालये, प्राधिकारी व अधिकारी यांनी कार्याधिकार बजावण्याचे चालू ठेवणे : भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रातील दिवाणी, फौजदारी व महसुली अधिकारितेची सर्व न्यायालये,… more »
अनुच्छेद ३७४ : फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसंबंधी..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७४ : फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसंबंधी व फेडरल न्यायालयात किंवा हिज मॅजेस्टी-इन कौन्सिलसमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहींबाबत तरतुदी : (१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले फेडरल… more »
अनुच्छेद ३७३ : प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत असलेल्या..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७३ : प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत असलेल्या व्यक्तींसंबंधी विवक्षित बाबतीत आदेश देण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार : अनुच्छेद २२ च्या खंड ७ अन्वये संसदेकडून तरतूद केली जाईपर्यंत, किंवा या संविधानाच्या प्रारंभापासून एक वर्ष… more »
अनुच्छेद ३७२-क : कायद्यांचे अनुकूलन करण्याचा ...
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७२-क : १.(कायद्यांचे अनुकूलन करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार : (१) संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारतात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या… more »
अनुच्छेद ३७२ : विद्यमान कायद्यांचा अंमल चालू राहणे व..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७२ : विद्यमान कायद्यांचा अंमल चालू राहणे व त्यांचे अनुकूलन : (१) अनुच्छेद ३९५ मध्ये निर्देशिलेल्या अधिनियमितीचे या संविधानाद्वारे निरसन झाले असले तरी, मात्र या संविधानाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून, या… more »
अनुच्छेद ३७१-ञ : कर्नाटक राज्याबाबत विशेष तरतुदी :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७१-ञ : १.(कर्नाटक राज्याबाबत विशेष तरतुदी : (१) राष्ट्रपतीला, कर्नाटक राज्यसंबंधी काढलेल्या आदेशाद्वारे, पुढील बाबींसाठी राज्यपालाच्या कोणत्याही विशेष जबाबदारीसाठी तरतूद करता येईल.---- क) मंडळाच्या कामकाजावरील… more »
अनुच्छेद ३७१-झ : गोवा राज्याबाबत विशेष तरतूद :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७१-झ : १.(गोवा राज्याबाबत विशेष तरतूद : या संविधानात काहीही असले तरी, गोवा राज्याची विधानसभा ही, तीसपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली असेल.) ---------- १. संविधान (छप्पनावी सुधारणा) अधिनियम, १९८७… more »
अनुच्छेद ३७१-ज : अरुणाचल प्रदेश राज्याबाबत विशेष ...
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७१-ज : १.(अरुणाचल प्रदेश राज्याबाबत विशेष तरतूद : या संविधानात काहीही असले तरी,------ (क) अरुणाचल प्रदेश राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत अरुणाचल प्रदेशाच्या राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असेल आणि त्यासंबंधीची… more »
अनुच्छेद ३७१-छ : मिझोरम राज्याबाबत विशेष तरतूद :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७१-छ : १.(मिझोरम राज्याबाबत विशेष तरतूद : संविधानात काहीही असले तरी,------ (क) (एक) मिझोंच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा, (दोन) मिझोंचा रूढीप्राप्त कायदा व कार्यपद्धती, (तीन) मिझोंच्या रूढीप्राप्त कायद्यानुसार… more »
अनुच्छेद ३७१-च : सिक्कीम राज्याबाबत विशेष तरतुदी :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७१-च : १.(सिक्कीम राज्याबाबत विशेष तरतुदी : या संविधानामध्ये काहीही असले तरी,---- (क) सिक्कीम राज्याची विधानसभा तीसपेक्षा कमी नाहीत इतके सदस्य मिळून बनलेली असेल; (ख) संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५… more »
अनुच्छेद ३७१-ङ : आंध्र प्रदेशात केंद्रीय विद्यापीठाची..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७१-ङ : आंध्र प्रदेशात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना : संसदेला आंध्र प्रदेश राज्यात विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल. #Indian Constitution Article 371E in Marathi #Constitution of… more »
अनुच्छेद ३७१-घ : आंध्र प्रदेश राज्याबाबत विशेष तरतुदी :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७१-घ : १.(आंध्र प्रदेश राज्याबाबत विशेष तरतुदी : (१) आंध्रप्रदेश राज्याच्या गरजा साकल्याने लक्षात घेऊन, सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत आणि शिक्षणाच्या बाबतीत राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील लोकांना समन्याय्य संधी… more »
अनुच्छेद ३७१-ग : मणिपूर राज्याबाबत विशेष तरतूद :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७१-ग : १.(मणिपूर राज्याबाबत विशेष तरतूद : (१) या संविधानात काहीही असले तरी राष्ट्रपतीला, मणिपूर राज्याबाबत काढलेल्या आदेशाद्वारे त्या राज्याच्या डोंगरी क्षेत्रांमधून निवडूऩ आलेले त्या राज्याच्या विधानसभेचे… more »
अनुच्छेद ३७१-ख : आसाम राज्याबाबत विशेष तरतूद :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७१-ख : १.(आसाम राज्याबाबत विशेष तरतूद : या संविधानात काहीही असले तरी राष्ट्रपतीला, आसाम राज्याबाबत काढलेल्या आदेशाद्वारे सहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २० ला जोडलेल्या तक्त्यातील २.(भाग एक) यामध्ये विनिर्दिष्ट… more »
अनुच्छेद ३७१-क : नागालँड राज्याबाबत विशेष तरतूद :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७१-क : १.(नागालँड राज्याबाबत विशेष तरतूद : (१) यासंविधानात काहीही असले तरी,--- (क) (एक) नागांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा (दोन) नागांचा रूढीप्राप्त कायदा व कार्यपद्धती. (तीन) नागांच्या रुढीप्राप्त… more »
अनुच्छेद ३७१ : महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांबाबत विशेष..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७१ : १.(२.(*) महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांबाबत विशेष तरतूद. : ३.(*) (२) या संविधानात काहीही असले तरी, ४.(महाराष्ट्र किंवा गुजराथ या राज्यांबाबत) काढलेल्या आदेशाद्वारे राष्ट्रपतीला पुढील गोष्टींसाठी राज्यपालावर… more »
अनुच्छेद ३७० : जम्मू व काश्मीर राज्याबाबत अस्थायी ...
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३७० : १.(जम्मू व काश्मीर राज्याबाबत अस्थायी तरतूद : (१) या संविधानात काहीही असले तरी,---- (क) अनुच्छेद २३८ च्या तरतुदी, जम्मू व काश्मीर राज्याच्या संबंधात लागू असणार नाहीत ; (ख) उक्त राज्याकरता कायदे करण्याचा… more »
अनुच्छेद ३६९ : राज्य सूचीतील विवक्षित बाबी जणू काही..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : भाग एकवीस : १.(अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष तरतुदी) : अनुच्छेद ३६९ : राज्य सूचीतील विवक्षित बाबी जणू काही समवर्ती सूचीतील बाबी असाव्यात त्याप्रमाणे त्याबाबत कायदे करण्याचा संसदेला अस्थायी अधिकार : या संविधानात काहीही… more »
अनुच्छेद ३६८ : संसदेचा संविधानात सुधारणा ..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : भाग वीस : संविधानाची सुधारणा : अनुच्छेद ३६८ : १.(संसदेचा संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार व त्यासंबंधीची कार्यपद्धती ) : २.((१) या संविधानात काहीही असले तरी, संसदेला आपल्या संविधायी अधिकाराचा वापर करून या अनुच्छेदात… more »
अनुच्छेद ३६७ : अर्थ लावणे : (१) संदर्भानुसार..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३६७ : अर्थ लावणे : (१) संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १८९७ जसा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या विधानमंडळाच्या अधिनियमाचा अर्थ लावण्याबाबत लागू आहे तसा तो, अनुच्छेद ३७२ अन्वये त्यात केला… more »
अनुच्छेद ३६६ : व्याख्या : या संविधानात,..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३६६ : व्याख्या : या संविधानात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, पुढील शब्दप्रयोगांना याद्वारे नेमून दिल्याप्रमाणे ते ते अर्थ असतील, ते म्हणजे :- (१) कृषि उत्पन्न याचा अर्थ, भारतीय प्राप्तीकरासंबंधीच्या… more »
अनुच्छेद ३६५ : संघराज्याने दिलेल्या निदेशांचे अनुपालन..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३६५ : संघराज्याने दिलेल्या निदेशांचे अनुपालन करण्यात किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्यात कसूर केल्याचा परिणाम : या संविधानात असलेल्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींन्वये संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर करताना… more »
अनुच्छेद ३६४ : मोठी बंदरे व विमानतळ यासंबंधी विशेष..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३६४ : मोठी बंदरे व विमानतळ यासंबंधी विशेष तरतुदी : (१) या संविधानात काहीही असले तरी, राष्ट्रपती जाहीर अधिसूचनेद्वारे असा निदेश देऊ शकेल की, अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकास व तेव्हापासून---- (क)… more »
अनुच्छेद ३६३-क : भारतीय संस्थानांच्या अधिपतींना ..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३६३-क : १.(भारतीय संस्थानांच्या अधिपतींना दिलेली मान्यता संपुष्टात येणे व खासगत तनखे नष्ट करणे : या संविधानामध्ये अथवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही असेले तरी,- (क) संविधान… more »
अनुच्छेद ३६३ : विवक्षित तह, करार, इत्यादींतून उद्भवणाऱ्या..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३६३ : विवक्षित तह, करार, इत्यादींतून उद्भवणाऱ्या विवादांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास रोध : (१) या संविधानात काहीही असले तरी, मात्र, अनुच्छेद १४३ च्या तरतुदींना अधीन राहून जो तह, करार, प्रसंविदा, अभिसंकेत,… more »
अनुच्छेद ३६२ : (भारतीय संस्थानांच्या अधिपतींचे हक्क..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३६२ : (भारतीय संस्थानांच्या अधिपतींचे हक्क व विशेषाधिकार) : संविधान (सव्विसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७१ याच्या कलम २ द्वारे निरसित. #Indian Constitution Article 362 in Marathi #Constitution of India Marathi… more »
अनुच्छदे ३६१-ख : लाभकारी राजकीय पदावर नियुक्ती ..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छदे ३६१-ख : १.(लाभकारी राजकीय पदावर नियुक्ती होण्यासाठी अनर्हता : कोणत्याही राजकीय पक्षाचा कोणत्याही सभागृहाचा जो सदस्य दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यास अनर्ह असेल, तो त्याच्या… more »
अनुच्छेद ३६१-क : संसदेच्या व राज्य विधानमंडळांच्या..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३६१-क : १.(संसदेच्या व राज्य विधानमंडळांच्या कामकाजवृत्तांच्या प्रसिद्धीस संरक्षण : (१) संसदेचे कोणतेही सभागृह अथवा राज्याची विधानसभा, किंवा यथास्थिति, त्याच्या विधानमंडळाचे कोणतेही सभागृह, याच्या कोणत्याही… more »
अनुच्छेद ३६१ : राष्ट्रपती आणि राज्यपाल व राजप्रमुख..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : भाग-एकोणीस : संकीर्ण : अनुच्छेद ३६१ : राष्ट्रपती आणि राज्यपाल व राजप्रमुख यांना संरक्षण : (१) राष्ट्रपती, किंवा राज्याचा राज्यपाल किंवा राजप्रमुख आपल्या पदाच्या अधिकारांच्या वापराबद्दल आणि कर्तव्यांच्या पालनाबद्दल अथवा ते… more »
अनुच्छेद ३६० : आर्थिक आणीबाणीसंबंधी तरतुदी :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३६० : आर्थिक आणीबाणीसंबंधी तरतुदी : (१) जिच्यामुळे भारताचे किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आली आहे अशी परिस्थिती उद्भवली आहे, अशी जर राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर,… more »
अनुच्छेद ३५९-क : हा भाग पंजाब राज्याला लागू असणे) :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३५९-क : १.(हा भाग पंजाब राज्याला लागू असणे) : संविधान (त्रेसष्टावी सुधारणा) अधिनियम, १९८९ याच्या कलम ३ द्वारे निरसित (६ जानेवारी, १९९० रोजी व तेव्हापासून). ---------- १. संविधान (एकोणसाठावी सुधारणा) अधिनियम, १९८८… more »
अनुच्छेद ३५९ : आणीबाणीच्या कालावधीत भाग तीन अन्वये..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३५९ : आणीबाणीच्या कालावधीत भाग तीन अन्वये प्रदान केलेल्या हक्कांची बजावणी निलंबित असणे : (१) जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल तेव्हा, राष्ट्रपतीला आदेशाद्वारे, १.((अनुच्छेद २० व २१ खेरीजकरून) भाग तीन अन्वये… more »
अनुच्छेद ३५८ : आणीबाणीच्या कालावधीत अनुच्छेद १९ च्या..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३५८ : आणीबाणीच्या कालावधीत अनुच्छेद १९ च्या तरतुदी निलंबित असणे : १.((१))२.(भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता युद्धामुळे किंवा परचक्रामुळे धोक्यात आली आहे असे घोषित करणारी… more »
अनुच्छेद ३५७ : अनुच्छेद ३५६ अन्वये जारी केलेल्या...
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३५७ : अनुच्छेद ३५६ अन्वये जारी केलेल्या उद्घोषणेखालील वैधानिक अधिकारांचा वापर : (१) जेव्हा अनुच्छेद ३५६ च्या खंड (१) अन्वये जारी केलेल्या उद्घोषणेद्वारे, राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिकार, संसदेच्या प्राधिकाराद्वारे… more »
अनुच्छेद ३५६ : राज्यातील सांविधानिक यंत्रणा बंद...
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३५६ : राज्यातील सांविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास त्याबाबत तरतुदी : (१) जर राज्याचे शासन, या संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवणे शक्य नाही अशी परिस्थिती उद्भवली आहे याबाबत, त्या राज्याच्या राज्यपालाकडून १.(*)अहवाल… more »
अनुच्छेद ३५५ : परचक्र व अंतर्गत अशांतता यांपासून ..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३५५ : परचक्र व अंतर्गत अशांतता यांपासून राज्याचे संरक्षण करणे हे संघराज्याचे कर्तव्य : परचक्र व अंतर्गत अशांतता यांच्यापासून प्रत्येक राज्याचे संरक्षण करणे आणि प्रत्येक राज्याचे शासन या संविधानाच्या तरतुदींना… more »
अनुच्छेद ३५४ : आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असताना..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३५४ : आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असताना महसुलांच्या वाटपासंबंधीच्या तरतुदी लागू असणे : (१) आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असताना, राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, अऩुच्छेद २६८ ते २७९ यांच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही… more »
अनुच्छेद ३५३ : आणीबाणीच्या उद्घोषणेचा परिणाम :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३५३ : आणीबाणीच्या उद्घोषणेचा परिणाम : जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल तेव्हा,---- (क) या संविधानात काहीही असले तरी, कोणत्याही राज्यास त्याने आपल्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर कोणत्या रीतीने करावा त्यासंबंधी… more »
अनुच्छेद ३५२ : आणीबाणीची उद्घोषणा : (१) भारताची..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : भाग अठरा : आणीबाणीसंबंधी तरतुदी : अनुच्छेद ३५२ : आणीबाणीची उद्घोषणा : (१) भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता ज्यामुळे धोक्यात आली आहे,---मग ती युद्धामुळे असो, परचक्रामुळे असो किंवा… more »
अनुच्छेद ३५१ : हिंदी भाषेच्या विकासासाठी निदेश :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३५१ : हिंदी भाषेच्या विकासासाठी निदेश : हिंदी भाषेच्या प्रसारास चालना देणे, ती भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या सर्व घटकांना अभिव्यक्तीचे माध्यम म्हणून उपयोगात येईल अशा रीतीने तिचा विकास करणे, तिच्या प्रकृतीला… more »
अनुच्छेद ३५०-ख : भाषिक अल्पसंख्याक समाजाकरता विशेष..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३५०-ख : १.(भाषिक अल्पसंख्याक समाजाकरता विशेष अधिकारी : (१) भाषिक अल्पसंख्याक समाजाकरता एक विशेष अधिकारी असेल व तो राष्ट्रपतीने नियुक्त करावयाचा असेल. (२) भाषिक अल्पसंख्याक समाजाकरता या संविधानाअन्वये तरतूद… more »
अनुच्छेद ३५०-क : प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून...
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३५०-क : १.( प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी : प्रत्येक राज्य आणि राज्यातील प्रत्येक स्थानिक प्राधिकारी, भाषिक अल्पसंख्यांक समाजातील मुलांना, शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण… more »
अनुच्छेद ३५० : गाऱ्हाण्यांच्या निवारणासाठी केलेल्या..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : प्रकरण चार : विशेष निदेश : अनुच्छेद ३५० : गाऱ्हाण्यांच्या निवारणासाठी केलेल्या अभिवेदनांमध्ये वापरावयाची भाषा : प्रत्येक व्यक्ती, कोणत्याही गाèहाण्याच्या निवारणाकरता संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे,… more »
अनुच्छेद ३४९ : भाषाविषयक विवक्षित कायदे करण्याकरता..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३४९ : भाषाविषयक विवक्षित कायदे करण्याकरता विशेष कार्यपद्धती : या संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षाच्या कालावधीन, अनुच्छेद ३४८ चा खंड (१) यात उल्लेखिलेल्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनांसाठी वापरावयाच्या भाषेबाबत… more »
अनुच्छेद ३४८ : सर्वोच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयांमध्ये ..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : प्रकरण तीन : सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इत्यादींची भाषा : अनुच्छेद ३४८ : सर्वोच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयांमध्ये आणि अधिनियम, विधेयके, इत्यादींकरता वापरावयाची भाषा : (१) या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही… more »
अनुच्छेद ३४७ : राज्याच्या लोकसंख्येपैकी एखाद्या ..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३४७ : राज्याच्या लोकसंख्येपैकी एखाद्या वर्गाकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषेविषयी विशेष तरतूद : भाषेच्या वापरास मान्यता मिळण्याबाबत मागणी केली गेल्यावर जर, एखाद्या राज्यामधील लोकसंख्येपैकी पर्याप्त लोकांची, तिच्याकडून… more »
अनुच्छेद ३४६ : राज्या-राज्यांमधील अथवा राज्य व...
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३४६ : राज्या-राज्यांमधील अथवा राज्य व संघराज्य यांच्यामधील व्यवहाराची राजभाषा : संघराज्यात शासकीय प्रयोजनांकरता वापरण्यासाठी त्या त्या वेळी प्राधिकृत झालेली भाषा ही, राज्या-राज्यांमधील आणि एखादे राज्य व संघराज्य… more »
अनुच्छेद ३४५ : राज्याची किंवा राज्यांच्या राजभाषा :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : प्रकरण दोन : प्रादेशिक भाषा : अनुच्छेद ३४५ : राज्याची किंवा राज्यांच्या राजभाषा : अनुच्छेद ३४६ व ३४७ यांच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याच्या विधानमंडळाला, राज्यामध्ये वापरात असलेल्या कोणत्याही एका किंवा अधिक भाषांचा… more »
अनुच्छेद ३४४ : राजभाषेसाठी आयोग व संसदीय समिती :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३४४ : राजभाषेसाठी आयोग व संसदीय समिती : (१) राष्ट्रपती, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पाच वर्षे संपताच आणि त्यानंतर अशा प्रारंभापासून दहा वर्षे संपताच, आदेशाद्वारे, एक आयोग घटित करील आणि अध्यक्ष व आठव्या अनुसूचीत… more »
अनुच्छेद ३४३ : संघराज्याची राजभाषा :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : भाग सतरा : राजभाषा : प्रकरण एक : संघराज्याची भाषा : अनुच्छेद ३४३ : संघराज्याची राजभाषा : (१) संघराज्याची राजभाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल. संघराज्याच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी वापरावयाच्या अंकांचे रूप हे भारतीय अंकांचे… more »
अनुच्छेद ३४२ : अनुसूचित जनजाती : (१) राष्ट्रपतीला ..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३४२ : अनुसूचित जनजाती : (१) राष्ट्रपतीला, १.(कोणत्याही राज्याच्या २.( किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या ) बाबतीत आणि ते ३.(*)राज्य असेल तर, त्याच्या राज्यपालाशी ४.(*) विचारविनिमय केल्यानंतर,) जाहीर ५.(अधिसूचनेद्वारे… more »
अनुच्छेद ३४१ : अनुसूचित जाती : १) राष्ट्रपतीला ..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३४१ : अनुसूचित जाती : १) राष्ट्रपतीला २.(कोणत्याही राज्याच्या ३.(किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या ) बाबतीत, आणि ते १.(*) राज्य असेल तर त्याच्या राज्यपालाशी ४.(*) विचारविनिमय केल्यानंतर,) जाहीर ५.(अधिसूचनेद्वारे त्या… more »
अनुच्छेद ३४० : मागासवर्गांच्या स्थितीचे अन्वेषण..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३४० : मागासवर्गांच्या स्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती : (१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या स्थितीचे व त्यांना ज्या अडचणी सोसाव्या लागतात त्यांचे अन्वेषण… more »
अनुच्छेद ३३९ : अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३३९ : अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातींसंबंधीचे कल्याणकार्य यांवर संघराज्यांचे नियंत्रण : (१) राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, १.(***) राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातींचे कल्याण… more »
अनुच्छेद ३३८-क : अनुसूचित जनजाती राष्ट्रीय आयोग :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३३८-क : १.(अनुसूचित जनजाती राष्ट्रीय आयोग : (१) अनुसूचित जनजातींकरता, अनुसूचित जनजाती राष्ट्रीय आयोग म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल. (२) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, हा… more »
अनुच्छेद ३३८ : अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग) :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३३८ : १.(अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग) : २.(३.(१) अनुसूचित जातींकरता, अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग, म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल. (२) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, हा… more »
अनुच्छेद ३३७ : आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरीता शैक्षणिक..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३३७ : आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरीता शैक्षणिक अनुदानांबाबत विशेष तरतूद : आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरिता ३१ मार्च, १९४८ रोजी संपणाऱ्या वित्तीय वर्षात शिक्षणाबाबत दिली गेली होती अशी काही अनुदाने असतील तर, तीच… more »
अनुच्छदे ३३६ : विवक्षित सेवांमध्ये आंग्लभारतीय समाजा...
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छदे ३३६ : विवक्षित सेवांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाकरिता विशेष तरतूद : (१) या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या दोन वर्षांमध्ये, संघराज्याच्या रेल्वे, सीमाशुल्क, डाक व तार सेवांमधील पदांवर आंग्लभारतीय समाजातील… more »
अनुच्छेद ३३५ : सेवा व पदे यांवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३३५ : सेवा व पदे यांवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाति यांचे हक्क : संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातील सेवांमध्ये व पदांवर नियुक्ती करताना, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांमधील व्यक्तींच्या… more »
अनुच्छदे ३३४ : १.(विवक्षित कालावधीनंतर जागांचे आरक्षण..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छदे ३३४ : १.(विवक्षित कालावधीनंतर जागांचे आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त होणे :) या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी,---- (क) लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती… more »
अनुच्छदे ३३३ : राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आंग्लभारतीय..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छदे ३३३ : राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाचे प्रतिनिधित्व : अनुच्छेद १७० मध्ये काहीही असले तरी, जर एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत, आंग्लभारतीय समाजास प्रतिनिधित्व मिळण्याची गरज आहे व त्यास पर्याप्त… more »
अनुच्छेद ३३२ : राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३३२ : राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवणे : १) अनुसूचित जाती व १.(आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजाती खेरीजकरून) अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता २.(*)… more »
अनुच्छेद ३३१ : लोकसभेत आंग्लभारतीय समाजाचे..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३३१ : लोकसभेत आंग्लभारतीय समाजाचे प्रतिनिधित्व : अनुच्छेद ८१ मध्ये काहीही असले तरी, जर आंग्लभारतीय समाजाला लोकसभेत पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे राष्ट्रपतीेचे मत असेल तर, त्याला त्या समाजाचे जास्तीत… more »
अनुच्छेद ३३० : लोकसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : भाग सोळा : विवक्षित वर्गांसंबंधी विशेष तरतुदी : अनुच्छेद ३३० : लोकसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवणे : १) लोकसभेत,-- (क) अनुसुचित जातींसाठी ; १.((ख) आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित… more »
अनुच्छेद ३२९-क : प्रधानमंत्री व अध्यक्ष यांच्याबाबतीत..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३२९-क : १.(प्रधानमंत्री व अध्यक्ष यांच्याबाबतीत संसदेच्या निवडणुकांसाठी विशेष तरतूद) : संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८, याच्या कलम ३६ द्वारे निरसित (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून). ---------------… more »
Tags: Constitution Marathi
अनुच्छेद ३२९ : निवडणूकविषयक बाबींमध्ये न्यायालयांनी..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३२९ : निवडणूकविषयक बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध : १.(या संविधानात काहीही असले तरी, २.(***)--- (क) मतदारसंघाचे परिसीमन किंवा अशा मतदारसंघांमध्ये जागांचे वाटप यासंबंधी अनुच्छेद ३२७ किंवा ३२८ अन्वये… more »
अनुच्छेद ३२८ : राज्य विधानमंडळाचा अशा विधानमंडळाच्या..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३२८ : राज्य विधानमंडळाचा अशा विधानमंडळाच्या निवडणुकांबाबत तरतूद करण्याचा अधिकार : या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून आणि संसदेने त्यासंबंधात तरतूद केली नसेल तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, राज्य विधानमंडळाच्या… more »
अनुच्छेद ३२७ : संसदेचा विधानमंडळाच्या निवडणुकांबाबत..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३२७ : संसदेचा विधानमंडळाच्या निवडणुकांबाबत तरतूद करण्याचा अधिकार : या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या… more »
अनुच्छेद ३२६ : लोकसभा व राज्याच्या विधानसभा यांच्या..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३२६ : लोकसभा व राज्याच्या विधानसभा यांच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे होणे : लोकसभेच्या व प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका, प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे होतील, म्हणजे जी जी व्यक्ती भारताची नागरिक… more »
अनुच्छेद ३२५ : कोणतीही व्यक्ती धर्म, वंश, जात किंवा लिंग..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३२५ : कोणतीही व्यक्ती धर्म, वंश, जात किंवा लिंग या कारणांवरून मतदार यादीत समाविष्ट होण्यास अपात्र असणार नाही किंवा त्या कारणावरून तिला खास मतदार यादीत समाविष्ट केले जाण्याची मागणी करता येणार नाही : संसदेच्या… more »
अनुच्छेद ३२४ : निवडणुकांबाबतचे अधीक्षण, निदेशन व...
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : भाग पंधरा : निवडणुका : अनुच्छेद ३२४ : निवडणुकांबाबतचे अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण निवडणूक आयोगाच्या ठायी निहित असणे : (१) या संविधानान्वये घेतल्या जाणाऱ्या संसदेच्या व प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळाच्या सर्व निवडणुकांकरता… more »
अनुच्छेद ३२३-ख : अन्य बाबींसाठी न्यायाधिकरणे :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३२३-ख : अन्य बाबींसाठी न्यायाधिकरणे : (१) खंड (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ज्या बाबींच्या संबंधात कायदे करण्याचा समुचित विधानमंडळाला अधिकार असेल त्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबीच्या संबंधातील कोणतेही… more »
अनुच्छेद ३२३-क : प्रशासकीय न्यायाधिकरणे :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : १.(भाग चौदा-क : न्यायाधिकरणे : अनुच्छेद ३२३-क : प्रशासकीय न्यायाधिकरणे : (१) संघराज्याच्या अथवा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही राज्याच्या किंवा कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य… more »
अनुच्छेद ३२३ : लोकसेवा आयोगांचे अहवाल :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३२३ : लोकसेवा आयोगांचे अहवाल : (१) दरवर्षी राष्ट्रपतीला संघ लोकसेवा आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करणे, हे त्या आयोगाचे कर्तव्य असेल आणि तो अहवाल मिळाल्यावर, आयोगाचा सल्ला ज्यांच्या बाबतीत स्वीकारला नव्हता… more »
अनुच्छेद ३२२ : लोकसेवा आयोगांचा खर्च :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३२२ : लोकसेवा आयोगांचा खर्च : संघ किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचा खर्च, आयोगाच्या सदस्यांना किंवा कर्मचारीवर्गाला अथवा त्यांच्यासंबंधात द्यावयाचे कोणतेही वेतन, भत्ते व पेन्शने धरूनभारताच्या एकत्रित निधीवर, किंवा… more »
अनुच्छेद ३२१ : लोकसेवा आयोगांच्या कार्याचा विस्तार..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३२१ : लोकसेवा आयोगांच्या कार्याचा विस्तार करण्याचा अधिकार : संसदेने, किंवा यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाने केलेल्या अधिनियमाद्वारे, संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवांबाबतची आणि कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या… more »
अनुच्छेद ३२० : लोकसेवा आयोगांची कार्ये :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३२० : लोकसेवा आयोगांची कार्ये : (१) संघराज्याच्या सेवांमध्ये आणि राज्याच्या सेवांमध्ये नियुक्ती करण्याकरता परीक्षा घेणे हे अनुक्रमे संघ आणि राज्य लोकसेवा आयोगांचे कर्तव्य असेल. (२) कोणत्याही दोन किंवा अधिक… more »
अनुच्छेद ३१९ : आयोगाच्या सदस्यांनी, असे सदस्यत्व समाप्त..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३१९ : आयोगाच्या सदस्यांनी, असे सदस्यत्व समाप्त झाल्यावर पदे धारण करण्याबाबत मनाई : पद धारण करणे समाप्त झाल्यावर-- (क) संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष हा, त्यानंतर भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली किंवा एखाद्या राज्य… more »
अनुच्छेद ३१८ : आयोगाचा सदस्य आणि कर्मचारीवर्ग यांच्या सेवाशर्तीबाबत..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३१८ : आयोगाचा सदस्य आणि कर्मचारीवर्ग यांच्या सेवाशर्तीबाबत विनियम करण्याचा अधिकार : संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपतीला आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत, राज्याच्या राज्यपालाला १.(***)… more »
अनुच्छेद ३१७ : लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यास पदावरून दूर..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३१७ : लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यास पदावरून दूर करणे आणि निलंबित करणे : (१) खंड (३) च्या तरतुदींना अधीन राहून, लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य याच्या गैरवर्तणुकीची बाब, राष्ट्रपतीने सर्वोच्च… more »
अनुच्छेद ३१६ : सदस्यांची नियुक्ती आणि पदावधी :
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३१६ : सदस्यांची नियुक्ती आणि पदावधी : (१) लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष आणि अन्य सदस्य हे, संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपतीकडून आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्याच्या राज्यपालाकडून १.(*) नियुक्त… more »
अनुच्छेद ३१५ : संघराज्याकरता आणि राज्यांकरता लोकसेवा..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : प्रकरण दोन : लोकसेवा आयोग : अनुच्छेद ३१५ : संघराज्याकरता आणि राज्यांकरता लोकसेवा आयोग : (१) या अनुच्छेदातील तरतुदींना अधीन राहून, संघराज्याकरता एक लोकसेवा आयोग आणि प्रत्येक राज्याकरता एकेक लोकसेवा आयोग असेल. (२) दोन किंवा… more »
अनुच्छेद ३१४ : (विवक्षित सेवांमधील विद्यमान..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३१४ : (विवक्षित सेवांमधील विद्यमान अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणार्थ तरतूद) : संविधान (अठ्ठाविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७२ याच्या कलम ३ द्वारे निरसित (२९ ऑगस्ट १९७२ रोजी व तेव्हापासून). #Indian Constitution… more »
अनुच्छेद ३१३ : संक्रमणकालीन तरतुदी : या संबंधात ..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३१३ : संक्रमणकालीन तरतुदी : या संबंधात या संविधानाअन्वये अन्य तरतूद केली जाईपर्यंत, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेले आणि या संविधानाच्या प्रारंभानंतर अखिल भारतीय सेवा म्हणून अथवा संघराज्य… more »
अनुच्छेद ३१२क : विवक्षित सेवांमधील अधिकाऱ्यांच्या ..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३१२क : १.(विवक्षित सेवांमधील अधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्ती बदलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा संसदेचा अधिकार : (१) संसदेस कायद्याद्वारे, (क) या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी ज्या व्यक्ती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किंवा सेक्रेटरी ऑफ… more »
Tags: constitution Marathi
अनुच्छेद ३१२ : अखिल भारतीय सेवा : (१) भाग सहाचे..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३१२ : अखिल भारतीय सेवा : (१) १.(भाग सहाचे प्रकरण सहा किंवा भाग अकरा) यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्यसभेने, उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या तिच्या सदस्यांपैकी कमीतकमी दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पाqठबा… more »
अनुच्छेद ३११ : संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३११ : संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी पदांवर सेवानियुक्त केलेल्या व्यक्तींना बडतर्फ करणे, पदावरून दूर करणे किंवा पदावनत करणे : (१) जी व्यक्ती संघराज्याच्या नागरी सेवेची किंवा अखिल भारतीय… more »
अनुच्छेद ३१० : संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत असणाऱ्या..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३१० : संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींचा पदावधी : (१) या संविधानामध्ये स्पष्टपणे तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, जी व्यक्ती संघराज्याची संरक्षण सेवा किंवा नागरी सेवा किंवा अखिल भारतीय सेवा… more »
अनुच्छेद ३०९ : संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत ..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : अनुच्छेद ३०९ : संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींची भरती आणि त्यांच्या सेवाशर्ती : या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, समुचित विधानमंडळाच्या अधिनियमांद्वारे संघराज्याच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या… more »
अनुच्छेद ३०८ : अर्थ लावणे : सेवा : या भागात..
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) : भाग चौदा : संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा : प्रकरण एक : सेवा : अनुच्छेद ३०८ : अर्थ लावणे : या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, राज्य या १.(शब्दप्रयोगात जम्मू व काश्मीर या राज्याचा समावेश… more »