दुसरी अनुसूची : (अनुच्छेद ५९(३), ६५(३), ७५(६), ९७, १२५, ...
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) :
दुसरी अनुसूची :
(अनुच्छेद ५९(३), ६५(३), ७५(६), ९७, १२५, १४८(३), १५८(३), १६४(५) १८६ आणि २२१)
भाग क :
राष्ट्रपती व १.(*) राज्यांचे राज्यपाल यांच्याबाबत तरतुदी :
१) राष्ट्रपती व १.(*) राज्यांचे राज्यपाल यांना दरमहा पुढील वित्तलब्धी देण्यात येतील, म्हणजे :-
राष्ट्रपती - रुपये १०००० *.(पाच लाख रुपए)
राज्याचा राज्यपाल - रुपये ५५०० .(तीन लाख पन्नास हजार रुपए)
२) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नर-जनरलला व त्या त्या प्रांताच्या गव्हर्नरांना प्रदेय होते असे भत्ते, अनुक्रमे राष्ट्रपतील व २.(*) राज्यांच्या राज्यपालांना दिले जातील.
३) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी गव्हर्नर-जनरल व त्या त्या प्रांतांचे गव्हर्नर ज्यांना हक्कदार होते त्या विशेषाधिकारांना अनुक्रमे राष्ट्रपती व ३.(राज्याचे) राज्यपाल आपापल्या संपूर्ण पदावधीत हक्कदार असतील.
४) जेव्हा उप राष्ट्रपती किंवा अन्य कोणतीही व्यक्ती राष्ट्रपतीची कार्ये पार पाडीत असेल, किंवा राष्ट्रपती म्हणून कार्य करील असेल, अथवा कोणतीही व्यक्ती राज्यपालाची कार्ये पार पाडीत असेल तेव्हा, ती ज्याची कार्ये पार पाडीत असेल किंवा, यथास्थिति, ज्याच्यासाठी कार्ये करील असेल, तो राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल ज्यांना हक्कदार असेल त्याच वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार यांना ती हक्कदार असेल.
४.(*)
---------
*. वित्त अधिनियम २०१८ (२०१८ चा १३) याच्या कलम १३७ द्वारा (१-१-२०१६ पासून) आता पाच लाख रुपए आहे.
. वित्त अधिनियम २०१८ (२०१८ चा १३) याच्या कलम १३७ द्वारा (१-१-२०१६ पासून) आता तीन लाख पन्नास हजार रुपए आहे.
१. संविधान (सातीव सुधारणा) अधिनियम १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीच्या भाग क मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हा मजकूर गाळला.
२. संविधान (सातीव सुधारणा) अधिनियम १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे अशाप्रकारे विनिर्दिष्ट केलेल्या हा मजकूर गाळला.
३. संविधान (सातीव सुधारणा) अधिनियम १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे अशा राज्यांचे या मजकुराऐवजी दाखल केला.
४. संविधान (सातीव सुधारणा) अधिनियम १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे भाग ख गाळला.
---
भाग ग :
लोकसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आणि राज्यसभेचा सभापती व उप सभापती आणि १.(*) २.(राज्याच्या) विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचा सभापती व उप सभापती यांच्याबाबत तरतुदी :
७) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या संविधानसभेच्या अध्यक्षाला प्रदेय होते असे वेतन व भत्ते लोकसभेच्या अध्यक्षाला व राज्यसभेच्या सभापतीला दिले जातील, आणि अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या संविधानसभेच्या उपाध्यक्षाला प्रदेय होते असे वेतन व भत्ते लोकसभेच्या उपाध्यक्षाला व राज्यसभेच्या उप सभापतीला दिले जातील.
८) ३.(*) ४.(राज्याच्या) विधानसभेच्या अध्यक्षाला व उपाध्यक्षाला आणि विधानपरिषदेच्या सभापतीला व उपसभापतीला अनुक्रमे, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी त्या त्या प्रांताच्या विधानसभेच्या अध्यक्षाला व उपाध्यक्षाला आणि विधानपरिषदेच्या सभापतीला व उपसभापतीला प्रदेय होते असे वेतन व भत्ते दिले जातील, आणि अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जेथे ज्या ज्या प्रांताला विधानपरिषद नव्हती तेथे त्या त्या राज्याच्या विधानपरिषदेच्या सभापतीला व उपसभापतीला राज्याच्या राज्यपाल निर्धारित करील असे वेतन व भत्ते दिले जातील.
----------
१. संविधान (सातीव सुधारणा) अधिनियम १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीच्या भाग क मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या हा मजकूर गाळला.
२. संविधान (सातीव सुधारणा) अधिनियम १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे अशा कोणत्याही राज्याच्या या मजकुराऐवजी दाखल केला.
३. संविधान (सातीव सुधारणा) अधिनियम १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीच्या भाग क मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या हा मजकूर गाळला.
४. संविधान (सातीव सुधारणा) अधिनियम १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे अशा राज्याच्या या मजकुराऐवजी दाखल केला.
---
भाग घ :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या व १.(*) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबाबत तरतुदी :
९) २.(१) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांनी प्रत्यक्ष सेवेत व्यतीत केलेल्या काळासंबंधात दरमहा पुढील दरांनी वेतन दिले जाईल, म्हणजे :-
मुख्य न्यायमूर्ती - ३.(रुपये १००००)*.(२८००००० रुपए)
अन्य कोणताही न्यायाधीश - ४.(रुपये ९०००):.(२५०००० रुपए)
परंतु असे की, जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला आपल्या नियुक्तीच्या वेळी भारत सरकार किंवा त्याचे कोणतेही पूर्वाधिकारी सरकार किंवा राज्य शासन किंवा त्याचे कोणतेही पूर्वाधिकारी शासन याच्या नियंत्रणाखाली केलेल्या कोणत्याही पूर्व सेवे संबंधात पेन्शन (विकलांगता किंवा दुखापत पेन्शन वाहन अन्य) मिळत असे तर, सर्वोच्च न्यायालयातील सेवेसंबंधातील त्याचे वेतन,
५.(क) त्या पेन्शनच्या रकमेने, आणि
ख) जर अशा नियुक्तीपूर्वी त्याला अशा पूर्व सेवेसंबंधात पेन्शनच्या देय असेलेल्या अंशा ऐवजी त्याचे अंशराशीकृत मूल्य त्याला मिळाले असेल तर, पेन्शनच्या त्या अंशाच्या रकमेने, व
ग) जर अशा नियुक्तीपूर्वी त्याला अशा पूर्व सेवेसंबंधात सेवानिवृत्ति-उपदान मिळाले असेल तर, त्या उपदानाइतक्या पेन्शनच्या रकमेने,
कमी केले जाईल.))
२) सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीश भाडे न देता अधिकृत निवासस्थानाचा वापर करण्याला हक्कदार असेल.
३) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जो न्यायाधीश-
क) फेडरल न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून पद धारण करत होता आणि अशा प्रारंभानंतर अनुच्छेद ३७४ च्या खंड (१) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती झाला आहे, किंवा
ख) फेडरल न्यायालयाचा अन्य कोणताही न्यायाधीश म्हणून पद धारण करत होता आणि अशा प्रारंभानंतर उक्त खंडान्वये सर्वोच्च न्यायालयाचा (मुख्य न्यायमूर्तीहून अन्य) न्यायाधीश झाला आहे,
अशा न्यायाधीशाला, तो असा मुख्य न्यायमूर्ती किंवा अन्य न्यायाधीश म्हणून पद धारण करील त्या कालावधीत या परिच्छेदाच्या उपपरिच्छेद (२) मधील कोणतीही गोष्ट लागू असणार नाही.
आणि जो अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती किंवा अन्य न्यायाधीश होतो असा प्रत्येक न्यायाधीश, यथास्थिति, असा मुख्य न्यायमूर्ती किंवा अन्य न्यायाधीश म्हणून त्याने प्रत्यक्ष सेवेत व्यतीत केलेल्या काळासंबंधात, या परिच्छेदाच्या उपपरिच्छेद (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेतनाच्या जोडीला, अशा प्रकारे विनिर्दिष्ट केलेले वेतन व अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी त्याला मिळत होते ते वेतन यांमधील फरकाइतकी रक्कम विशेष वेतन म्हणून मिळण्यास हक्कदार असेल.
४) सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाला, राष्ट्रपती वेळोवेळी विहित करील त्याप्रमाणे, भारताच्या राज्यक्षेत्रात कामाच्या निमित्ताने प्रवास करताना त्याला आलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी वाजवी भत्ते मिळतील आणि प्रवासासंबंधी वाजवी सोयी उपलब्ध होतील.
५) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची अनुपस्थिति-रजा (रजा भत्ते धरुन) व पेन्शन यांसंबधीच्या हक्कांचे नियंत्रण, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या लागू होत्या त्या तरतुदींद्वारे होईल.
१०) ६.(१) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांनी प्रत्यक्ष सेवेत व्यतीत केलेल्या काळासंबंधात दरमहा पुढील दरांनी पगार दिला जाईल, म्हणजे :-
मुख्य न्यायमुर्ती - ७.(रुपये ९०००)*.(दो लाख पन्नास हजार)
अन्य कोणताही न्यायाधीश - ८.(रुपये ८०००):.(दोन लाख पंचवीस हजार)
परंतु असे की, जर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला आपल्या नियुक्तीच्या वेळी भारत सरकार किंवा त्याचे कोणतेही पूर्वाधिकारी सरकार किंवा राज्य शासन किंवा त्याचे कोणतेही पूर्वाधिकारी शासन याच्या नियंत्रणाखाली केलेल्या कोणत्याही पूर्व सेवेसंबंधात पेन्शन (विकलांगता किंवा दुखापत पेन्शन याहून अन्य) मिळत असेल तर, उच्च न्यायालयातील सेवेसंबंधातील त्याचे वेतन-
क) त्या पेन्शच्या रकमेने, आणि
ख) जर अशा नियुक्तीपूर्वी त्याला अशा पूर्व सेवेसंबंधात पेन्शनच्या देय असलेल्या अंशाऐवजी त्याचे अंशराशंीकृत मूल्य मिळाले असेल तर, पेन्शनच्या त्या अंशाच्या रकमेने, व
ग) जर अशा नियुक्तीपूर्वी त्याला अशा पूर्व सेवेसंबंधात सेवानिवृत्ति-उपदान मिळाले असेल तर, त्या उपदानाइतक्या पेन्शनच्या रकमेने,
कमी केले जाईल.)
२) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जी व्यक्ती-
क) कोणत्याही प्रांतातील उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून पद धारण करत होती आणि अशा प्रारंभानंतर अनुच्छेद ३७६ च्या खंड (१) अन्वये तेथील संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती झाली आहे, किंवा
ख) कोणत्याही प्रांतातील उच्च न्यायालयाचा (मुख्य न्यायमूर्तीहून अन्य) न्यायाधीश झाली आहे,
अशी प्रत्येक व्यक्ती, जर तिला अशा प्रारंभापूर्वी या परिच्छेदाच्या उपपरिच्छेद (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दराहून अधिक दराने वेतन मिळत होते असे असेल तर, यथास्थिति, असा मुख्य न्यायामूर्ती किंवा अन्य न्यायाधीश म्हणून प्रत्यक्ष सेवेत तिने व्यतीत केलेल्या काळासंबंधात, उक्त उपपरिच्छेदात विनिर्दिष्ट केलेल्या वेतनाच्या जोडीला, अशा प्रकारे विनिर्दिष्ट केलेले वेतन व अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी तिला मिळत होते ते वेतन यामधील फरकाइतकी रक्कम, विशेष वेतन म्हणून मिळण्यास हक्कदार असेल.
९.(३) संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम १९५६ याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जी व्यक्ती, पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून पद धारण करत होती व अशा प्रारंभानंतर उक्त अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या अशा उक्त अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमुर्ती झाली आहे, अशी कोणतीही व्यक्ती, जर अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी तिला आपल्या वेतनाच्या जोडीला भत्ता म्हणून कोणतीही रक्कम मिळत असेल तर, असा मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून प्रत्यक्ष सेवेत तिने व्यतीत केलेल्या काळासंबंधात, या परिच्छेदाच्या उपपरिच्छेद (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेतनाच्या जोडीला भत्ता म्हणून तितकीच रक्कम मिळण्यास हक्कदार असेल.)
११) या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, -
क) मुख्य न्यायमूर्ती या शब्दप्रयोगात, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तीचा आणि न्यायाधीश यात तदर्थ न्यायाधीशाचा समावेश आहे;
ख) प्रत्यक्ष सेवा यात-
एक) न्यायाधीशाने, न्यायाधीश म्हणून स्वत:चे कर्तव्य पार पाडण्यात किंवा राष्ट्रपतीच्या विनंतीवरुन जी कार्ये पार पाडण्याचे तो पत्करील अशी अन्य कार्य करण्यात व्यतीत केलेला काळ;
दोन) न्यायाधीश जेव्हा रजेनिमित्त अनुपस्थित असेल असा कोणताही काळ वगळून दीर्घ सुट्यांचा काळ; आणि
तीन) उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात किंवा एका उच्च न्यायालयातून दूसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली झाल्यावर रुजू होण्याचा काळ,
यांचा समावेश आहे.
---------
*. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायाधीश (वेतन व सेवेच्या शर्ती) (सुधारणा) अधिनियम २०१८ (२०१८ चा १०) याच्या कलम ६ अन्वये (१-१-२०१६ पासून) आता रुपये २८०००० रुपए.
. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायाधीश (वेतन व सेवेच्या शर्ती) (सुधारणा) अधिनियम २०१८ (२०१८ चा १०) याच्या कलम ६ अन्वये (१-१-२०१६ पासून) आता रुपये २५००००.
*. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायाधीश (वेतन व सेवेच्या शर्ती) (सुधारणा) अधिनियम २०१८ (२०१८ चा १०) याच्या कलम २ अन्वये (१-१-२०१६ पासून) आता रुपये २५००००.
**. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायाधीश (वेतन व सेवेच्या शर्ती) (सुधारणा) अधिनियम २०१८ (२०१८ चा १०) याच्या कलम २ अन्वये (१-१-२०१६ पासून) आता रुपये २२५०००.
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम १९५६ याच्या कलम २५ द्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क मधील राज्यातील हा मजकूर गाळला.
२. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम १९५६ याच्या कलम २५ द्वारे उपपरिच्छेद (१) याऐवजी समाविष्ट केले.
३. संविधान(चौपन्नावी सुधारणा) अधिनियम १९८६ याच्या कलम ४ द्वारे रुपये ५००० या मजकुराऐवजी दाखल केला (१ एप्रिल १९८६ रोजी व तेव्हापासून).
४. संविधान(चौपन्नावी सुधारणा) अधिनियम १९८६ याच्या कलम ४ द्वारे रुपये ४००० या मजकुराऐवजी दाखल केला (१ एप्रिल १९८६ रोजी व तेव्हापासून).
५. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम १९५६ याच्या कलम २५ द्वारे त्या पेन्शनच्या रकमेने कमी केला जाईल या मजकुराऐवजी दाखल केला.
६. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम १९५६ याच्या कलम २५ द्वारे मूळ उपपरिच्छेद (१) ऐवजी दाखल केला.
७. संविधान (चौपन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८६ याच्या कलम ४ द्वारे रुपये ४००० याऐवजी दाखल केला (१ एप्रिल १९८६ रोजी व तेव्हापासून).
८. संविधान (चौपन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८६ याच्या कलम ४ द्वारे रुपये ३५०० याऐवजी दाखल केला (१ एप्रिल १९८६ रोजी व तेव्हापासून).
९. संविधान (सातवी सुधारणश) अधिनियम याच्या कलम २५ द्वारे उपपरिच्छेद (३) व (४) यांऐवजी दाखल केला.
---
भाग ङ :
भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरिक्षक याच्याबाबत तरतुदी :
१२) १) भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरिक्षक याला दरमहा चार हजार रुपये*.(२५०००००) या दराने पगार दिला जाईल.
२) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जी व्यक्ती, भारताचा महा लेखापरीक्षक म्हणून पद धारण करत होती आणि अशा प्रारंभानंतर अनुच्छेद ३७७ अन्वये भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक झाली आहे ती व्यक्ती, वा परिच्छेदाच्या उप परिच्छेद (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेतनाच्या जोडीला, अशाप्रकारे विनिर्दिष्ट केलेले वेतन व अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताचा महा लेखापरीक्षक म्हणून तिला मिळत असेलेले वेतन यांमधील फरकाइतकी रक्कम विशेष वेतन म्हणून मिळण्यास हक्कदार असेल.
३) भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याचे अनुपस्थिती-रजा व पेन्शन यासंबंधीचे हक्क व त्याच्या सेवा-शर्ती यांचे नियंत्रण, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या महा लेखापरीक्षकाला ज्या लागू होत्या त्या तरतुदींद्वारे होईल किंवा, यथास्थिति, होण्याचे चालू राहील आणि त्या तरतुदींमधील गव्हर्नर-जनरलसंबंधीच्या सर्व निर्देशांचा अन्वयार्थ, राष्ट्रपतीसंबंधीचे निर्देश म्हणून लावला जाईल.
--------
*. नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ५६) याचे कलम ३ द्वारा भारताचे नियंत्रक व महा लेखापरिक्षक यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीशाच्या वेतनाइतके वेतन प्रदान करण्यात येईल. आत्ता उच्च न्यायालयाचे व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांचे वेतन (वेतने व सेवाशर्ती) सुधारणा अधिनियम २०१८ (२०१८चा १०) याच्या कलम ६ द्वारे (१-१-२०१६ पासून) सर्वोच्च न्यायालयाच्या नायाधीशाचे वेतन प्रति महिना रुपये दोन लाख पन्नास हजार इतके वाढविण्यात आले आहे.
#IndianConstitutionSchedule2Marathi
#ConstitutionIndiaMarathiSchedule2
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
No feedback yet
Form is loading...