कलम ४३८ : अटकेची आशंका वाटणाऱ्या व्यक्तीला जामीन मंजूर ..
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३
कलम ४३८ :
अटकेची आशंका वाटणाऱ्या व्यक्तीला जामीन मंजूर करणेकरता आदेश :
१.(१) बिनजामिनी अपराध केल्याच्या आरोपावरून आपणास अटक होईल असे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला सकारण वाटत असेल तेव्हा, ती व्यक्ती अशी अटक होईल तेव्हा तिला जामिनावर सोडण्यासाठी या कलमान्वये निदेश द्यावे यासाठी उच्च न्यायालयाकडे किंवा सत्र न्यायालयाकडे अर्ज करू शकेल आणि ते न्यायालय, इतर गोष्टींबरोबरच पुढील घटक गोष्टी विचारात घेईल -
(एक) आरोणचे स्वरूप आणि गांभीर्य;
(दोन) अर्जदाराचे पूर्वचरित्र, तसेच कोणत्याही दखलपात्र अपराधासाठी न्यायालयाने त्याला पूर्वी सिद्धदोष ठरविल्यामुळे त्याने कारावास भोगला आहे काय ही वस्तुस्थिती;
(तीन) अर्जदार न्यायव्यवस्थेपासून दूर पळण्याची शक्यता; आणि
(चार) अर्जदाराला अशाप्रमारे अटक करून त्याला क्षती पोहोचवण्याचा किंवा त्याचा पाणउतारा करण्याच्या
उद्देशाने आरोप करण्यात आला आहे;
आणि एकतर अर्ज तात्काळ टाळील किंवा आगाऊ जामीन मंजूर करणारा अंतरिम आदेश काढील.
परंतु असे की, जर उच्च न्यायालयाने किंवा, यथास्थिती, सत्र न्यायालयाने या पोटकलमान्वये कोणताही अंतरिम आदेश दिला नसेल किंवा आगाऊ जामीन देण्यासाठीचा अर्ज ेटाळाला असेल तर, अशा अर्जात आशंकित असलेल्या आरोपाच्या आधारावर अर्जदाराला बिना वॉरंट अटक करण्याची मोकळीक पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला असेल.
१अ) पोटकलम (१) अन्वये न्यायालय अंतरिम आदेश देते अशा वेळी, ते तात्काळ सात दिवसांपेक्षा कमी मुदतीची नसलेली नोटीस, तसेच अशा आदेशाची पत्र, न्यायालयाकडून जेव्हा अंतिम सुनावणी करण्यात येईल तेव्हा सरकारी अभियोक्त्याला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देण्यासाठी सरकारी अभियोक्यावर आणि पोलीस अधिक्षकावर बजावण्यासाठी काढील.
१ब) अर्जाची न्यायालयाकडून अंतिम सुनावणी होऊन अंतिम आदेश देण्यात येण्याच्या वेळी, जर सरकारी अभियोक्त्याने न्यायालयाकडे केलेल्या अर्जावरून, न्यायाच्या दृष्टीने अर्जदाराची उपस्थिती आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला वाटले तर, आगाऊ जामीन मागण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराने उपस्थित राहणे बंधनकारक असेल.)
२) जेव्हा उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय पोटकलम (१) खाली निदेश देईल तेव्हा, त्याला अशा निदेशामध्ये त्या विशिष्ट खटल्याची तथ्ये लक्षात घेता स्वत:ला योग्य वाटतील अशा शर्तींंचा समावेश करता येईल व त्यामध्ये पुढील शर्तीही असू शकतील;
(एक) आवश्यक असेल त्याप्रमाणे व तेव्हा ती व्यक्ती पोलीस अधिकाऱ्याला पूसतपासासाठी उपलब्ध झाली पाहिजे अशी शर्त;
(दोन) त्या व्यक्तीने त्या प्रकरणाच्या तथ्यांशी परिचित असलेली कोणतीही व्यक्ती न्यायालयासमोर किंवा कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्यासमोर अशी तथ्ये उघड करण्यापासून जेणेकरून परावृत्त होईल अशा प्रकारे तिला प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही प्रलोभन दाखवता कामा नये, धमकी देता कामा नये किंवा वचन देता कामा नये अशी शर्र्त;
(तीन) त्या व्यक्तीने न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भारत देश सोडून जाता कामा नये अशी शर्त:
(चार) ४३७ व्या कलमाखाली जणू काही जामीन मंजूर करण्यात आलेला असावा त्याप्रमाणे त्या कलमाच्या पोटकलम (३) खाली लादली जाईल अशी अन्य शर्त.
३) जर अशा व्यक्तीला त्यानंतर अशा आरोपावरून पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याने वॉरंटाशिवाय अटक केली व ती अटकेच्या वेळी किंवा अशा अधिकाऱ्याच्या हवालतीत असताना कोणत्याही वेळी जामीन देण्यास तयार असेल तर, तिची जामिनावर सुटका केली जाईल; व जर अशा अपराधाची दखल घेणाऱ्या दंडाधिकाऱ्याने आपण प्रथमत: त्या व्यक्तीविरूद्ध वॉरंट काढावे असे ठरवले तर, तो पोटकलम (१) खाली न्यायालयाच्या निदेशानुरूप जामीनपात्र वॉरंट काढील.
२.(४) भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ च्या पोट कलम (३) खाली किंवा कलम ३७६ अब किंवा कलम ३७६ डअ आणि ३७६ डब अन्वये अपराध केल्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस अटक केल्याबद्दल हे कलम लागू असणार नाही.)
-------
१.फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २००५ (२००५ चा २५) कलम- ३८ द्वारे घातला, तारीख घोषित व्हावयाची आहे.
२.फौजदारी (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ (क्र.२२ सन २०१८) कलम २१ द्वारे जादा दाखल केले.(भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड १, दिनांक ११-८-२०१८ रोजी इंग्रजीत प्रकाशित.
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
1 comment
Form is loading...
1- अटक पूर्व जामीनला किती दिवसा पर्यंत पोलिक स्टेशनला हजेरी द्यावी लागते ?
2 - कोणत्या कलमानुसार ?
3 - जर का वरील प्रश्नाला कलमा नुसार काही बंधन आहे, तर ते पोलिस खाते आणि फॉरेस्ट खाते यांच्यासाठी
सारखे की वेगळे ?