कलम २१ : लोकसेवक :
भारतीय दंड संहिता १८६० मराठी : (IPC 1860 Marathi)
कलम २१ :
लोकसेवक :
लोकसेवक या शब्दात यापुढे दिलेल्या कोणत्याही वर्णनात मोडणारी व्यक्ती दर्शवतो, ते असे:
१.(*)
(दुसरे) - २.(भारताच्या) भूसेना, ३.(नौसेना किंवा वायुसेना) मधील प्रत्येक राजादिष्ट-सनदी अधिकारी.
४.(तिसरे) - प्रत्येक न्यायाधीश स्वतंत्रपणे अगर संघाने त्याचा सदस्य म्हणून न्यायदानाचे किंवा अभिनिर्णयाचे काम करण्याचा अधिकार असलेली कोणतीही व्यक्ती.)
(चवथे) - न्यायालयाचा प्रत्येक अधिकारी ५.(यांत लिक्विडेटर - रिसिव्हर - कमिशनर पण येतात) जे कायदेविषयक किंवा इतर बाबींचे अन्वेषण करणे किंवा शोध घेणे किंवा त्यावर अहवाल देणे अथवा कोणताही दस्तऐवज तयार करणे, जपून ठेवणे किंवा अधिप्रमाणित करणे; ्अथवा कोणतीही मालमत्ता ताब्यात घेणे अगर विल्हेवाट लावणे, अथवा न्यायिक आदेशिकेची अंमलबजावणी करणे, अथवा कोणतीही शपथ देवविणे, अथवा भाषांतर करुन सांगणे अथवा न्यायालयात सुव्यवस्था राखणे अशी ज्यांची कर्तव्ये आहेत असे न्यायालयाचे प्रत्येक अधिकारी येतात; आणि न्यायालयाने अशी कोणतीही कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खास अधिकार किंवा प्राधिकृत केलेली प्रत्येक व्यक्ती;
(पाचवे) न्यायालयाला किंवा लोकसेवकाला सहाय्य करणारा प्रत्येक ज्यूरी सदस्य, न्याय सहायक किंवा पंचायतीचा सदस्य.
(सहावे) कोणत्याही न्यायालयाने किंवा अन्य कोणत्याही सक्षम लोकप्रधिकरणाने ज्याच्याकडे कोणताही कब्जा किंवा खटला - प्रकरण, किंवा बाब निर्णयासाठी अगर अहवालासाठी दिलेली असेल असा प्रत्येक लवाद किंवा ती अन्य व्यक्ती.
(सातवे) ज्या पदाच्या योगे कोणत्याही व्यक्तीस स्थानबद्ध करण्याचा किंवा स्थानबद्धतेत ठेवण्याचा अधिकार आपणांस प्राप्त होतो असे पद धारण करणारी प्रत्येक व्यक्ती.
(आठवे) ६.(शासनाचा) अधिकारी या नात्याने अपराधांना प्रतिबंध करणे, अपराधांची खबर देणे, अपराध्यांना न्यायासनासमोर आणणे, अथवा सार्वजनिक आरोग्य, सुरक्षितता किंवा सोय यांचे रक्षण करणे हे ज्यांचे कर्तव्य असेल असा ६.(शासनाचा) प्रत्येक अधिकारी;
(नववे) एक अधिकारी या नात्याने ७.(शासनाच्या) वतीने कोणतीही मालमत्ता ताब्यात घेणे, स्वीकारणे, ठेवणे किंवा खर्च करणे, अथवा ७.(शासनाच्या) वतीने कोणतेही सर्वेक्षण किंवा (निर्धारण)मोजमाप किंवा (संविदा) करार करणे, अथवा महसूल आदेशिकेची अंमलबजावणी करणे, अथवा ७.(शासनाच्या) आर्थिक हितसंबंधावर परिणाम करणाऱ्या बाबींचे अन्वेषण करणे किंवा शोध घेणे किंवा त्यावर अहवाल सादर करणे, अथवा ७.(शासनाच्या) आर्थिक हितसंबंधाशी संबंधित असा कोणताही दस्तऐवज तयार करणे, अधिप्रमाणित करणे किंवा जपून ठेवणे, अथवा ७.(शासनाच्या) ८.(*) आर्थिक हितसंबंधाच्या रक्षणाबाबतच्या कोणत्याही कायद्याच्या भंगास प्रतिबंध करणे हे ज्यांचे कर्तव्य आहे असा प्रत्येक अधिकारी;
(दहावे) एक अधिकारी या नात्याने कोणत्याही गावाच्या, नगराच्या किंवा जिल्ह्याच्या कोणत्याही धार्मिकेतर सामाजिक प्रयोजनासाठी कोणतीही मालमत्ता ताब्यात घेणे, स्वीकारणे, ठेवणे किंवा खर्च करणे, कोणतेही सर्वेक्षण किंवा निर्धारण करणे, कोणतीही पट्टी किंवा कर वसूल करणे अथवा कोणत्याही गावातील, नगरातील किंवा जिल्ह्यातील लोकांचे हक्क विनिश्चित करण्यासाठी कोणताही दस्तऐवज तयार करणे, अधिप्रमाणित करणे किंवा जपून ठेवणे हे ज्याचे कर्तव्य असेल असा प्रत्येक अधिकारी;
९.(अकरावे) ज्या पदाच्या योगे मतदार यादी तयार करणे, प्रकाशित करणे, राखणे, सुधारणा करणे, तसेच निवडणूक प्रक्रिया किंवा त्याचा काही भाग सूरु करण्याचा अधिकार असलेली प्रत्येक व्यक्ती.
१०.(बारावे)(अ) शासनाच्या सेवेत असलेली किंवा शासनाकडून वेतन मिळणारी अथवा एखादे सार्वजनिक काम करण्याबद्दल शासनाकडून फीच्या किंवा कमिशनच्या रुपात रक्कम मिळणारी प्रत्येक व्यक्ती.
(ब) स्थानिक प्राधिकरणाच्या अथवा केंद्रिय, प्रांतिक किंवा राज्याच्या कायद्यानुसार किंवा त्याखाली स्थापन केलेल्या महामंडळाच्या अथवा कंपनी अधिनियम १९५६ (१९५६ चा १) च्या कलम ६१७ मध्ये केलेल्या व्याख्येप्रमाणे शासकीय कंपनीच्या सेवेत असलेली किंवा त्यांच्या कडून वेतन मिळणारी प्रत्येक व्यक्ती.)
उदाहरण :
नगरपालिका आयुक्त हा लोकसेवक आहे.
स्पष्टीकरण १ :
कलम २१ मध्ये कोणत्याही वर्णनात मोडणाऱ्या व्यक्ति लोकसेवक असतात मग त्या शासनाने नियुक्त केलेल्या असोत वा नसोत.
स्पष्टीकरण २ :
लोकसेवक हा शब्द जेथे जेथे आलेला आहे तेथे तेथे तो लोकसेवकाचे पद प्रत्यक्षात धारण करत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अनुलक्षून असल्याचे समजण्यात येईल मग ते पद धारण करण्याच्या तिच्या हक्कात काहीही कायदेविषयक उणीव असली तरी बाधा येणार नाही.
११.(स्पष्टीकरण ३ :
निवडणूक हा शब्द ज्या प्राधिकरणाबाबत निवडीची पद्धत ही कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली निवडणुकीच्या स्वरुपात विहित केलेली असते अशा कोणत्याही वैधानिक, नगरपालिकीय किंवा इतर लोक प्राधिकरणाच्या मग त्याचे स्वरुप कोणतेही असो सदस्यांची निवड करण्याच्या प्रयोजनार्थ घ्यावयाची निवडणू दर्शवतो.
१२.(***)
---------
१. अनुकूलन आदेश १९५० द्वारा पहिला खंड वगळला.
२. क्रमश: अनुकूलन आदेश १९३७, अनुकूलन आदेश १९४८ आणि अनुकूलन आदेश १९५० यांद्वारे भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही शासनाच्या सेवेत असलेला क्वीनच्या हा मजकूर वरील प्रमाणे विशोधित करण्यात आला.
३. १९२७ चा अधिनियम १० - कलम २ व अनुसूची १ यांद्वारे किंवा नौसेनेतील या शब्दांऐवजी घातले.
४. १९६४ चा अधिनियम ४० - कलम २ द्वारे पूर्वीच्या खंडाऐवजी घातला.
५. १९६४ चा अधिनियम ४० - कलम २ द्वारे घातले.
६. अनुकूलन आदेश १९५० द्वारे क्राऊन याऐवजी हा शब्द उल्लेख घातला. अनुकूलन आदेश १९३७ द्वारे सरकार याऐवजी क्राऊन हा शब्द उल्लेख घातला होता.
७. अनुकूलन आदेश १९५० द्वारे क्राऊन याऐवजी हा शब्द उल्लेख घातला. अनुकूलन आदेश १९३७ द्वारे सरकार याऐवजी क्राऊन हा शब्द उल्लेख घातला होता.
८. १९६४ चा अधिनियम ४० - कलम २ द्वारे विवक्षित शब्द गाळले.
९. १९२० चा अधिनियम ३९ - कलम २ द्वारे घातले.
१०. १९६४ चा अधिनियम ४० - कलम २ द्वारे पूर्वीच्या खंडाऐवजी घातले.
११. १९२० चा अधिनियम ३९ - कलम २ द्वारे घातले.
१२. १९२० चा अधिनियम ३९ - कलम २ द्वारे स्पष्टीकरण ४ गाळले.
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
No feedback yet
Form is loading...