बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०००
कलम ६२ :
केंद्रीय राज्य, जिल्हा आणि शहर सल्लागार मंडळे :
१) केंद्र सरकार किंवा राज्य शासन, गृहांची स्थापना करणे, व त्यांचे परिक्षण करणे, साधनसंपत्ती उभारणे, काळजी घेण्याची व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांचे आणि कायद्याशी संघर्ष करीत असलेल्या बालकाचे शिक्षण प्रशिक्षण व पुनर्वसन करण्यासाठी सोयी पुरवणे व संबंधित निरनिराळ्या शासकीय व अशासकीय अभिकरणांमध्ये समन्वय साधणे, यांच्याशी संबंधित बाबींवर त्या शासनाला सल्ला देण्यासाठी केंद्रीय किंवा, यथास्थिति, राज्य सल्लागार मंडळ, घटित करील.
२) केंद्रीय किंवा राज्य सल्लागार मंडळ हे, केंद्र सरकारला किंवा, यथास्थिति, राज्य शासनाला, योग्य वाटतील अशा व्यक्तीचे त्यात, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ते, बाल-कल्याण विषयक निर्गमित क्षेत्रातील स्वयंसेवी संघटनेचे प्रतिनिधी, शिक्षण तज्ञ, वैद्यकीय व्यवसायिक आणि राज्य शासनाचा संबंधित विभाग याचा समावेश असेल.
३) या अधिनियमाच्या कलम ३५ खाली घटित केलेली जिल्हा किंवा शहर पातळीवरील निरीक्षण समिती जिल्हा किंवा शहर सल्लागार मंडळ म्हणूनही काम करील.
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.