महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम १९९९
कलम २७ :
मध्येच पकडण्यात आलेल्या संदेशाचा वार्षिक अहवाल :
१)राज्य शासन -
एक) संदेश मध्येच पकडण्याचा प्राधिकार मिळण्यासाठी पोलीस विभागाकडून सक्षम प्राधिकाऱ्यास प्राप्त झालेल्या, ज्यांच्या बाबतीत कार्यवाहीस प्रारंभ झाला आहे अशा अर्जांची संख्या;
दोन)मान्य करण्यात किंवा नाकारण्यात आले आहेत अशा अर्जांची संख्या;
तीन)आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये मध्येच पकडण्यात आलेल्या संदेशांची संख्या आणि अशा बाबींमध्ये कार्योत्तर प्राधिकार दिलेल्या किंवा मान्यता दिलेल्या किंवा नाकारलेल्या संदेशांची संख्या ;
चार)अशा मध्येच पकडण्यात आलेल्या संदेशांच्या आधारे प्रारंभ झालेल्या कार्यवाहींची संख्या आणि अशा मध्येच पकडण्यात आलेल्या संदेशांच्या परिणामी झालेल्या दोषसिद्धीची संख्या;
यांचा संपूर्ण तपशील देणारा वार्षिक अहवाल व त्यासोबत मध्येच पकडण्यात आलेल्या संदेशांची उपयुक्तता व महत्व यांचे सर्वसाधारण मूल्यनिर्धारण करणारे स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन तयार करण्याची व्यवस्था करील.
२)असा वार्षिक अहवाल, प्रत्येक कॅलेंडर वर्षाच्या समाप्तीपासून तीन महिन्यांच्या आत राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर राज्य शासनाकडून मांडण्यात येईल :
परंतु, वार्षिक अहवालामध्ये अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही बाबी, राज्याच्या सुरक्षेस किंवा कोणत्याही संघटित गुन्हेगारीच्या प्रतिबंधास किंवा तपासास बाधक ठरत आहेत असे राज्य शासनाचे मत झाल्यास राज्य शासन, अशा बाबी अशा वार्षिक अहवालामध्ये अंतर्भूत करण्यातून वगळू शकेल.
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.