महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम १९९९
कलम २९ :
राज्य शासनाचा नियम करण्याचा अधिकार :
१)कलम २७ अन्वये नियम करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या अधिकारास बाध न आणता, राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी नियम करता येतील.
२)या अधिनियमान्वये करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा त्याहून अधिक अधिवेशनात एकूण तीस (३०) दिवसांची होईल इतक्या मुदतीकरिता, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल आणि ते अधिवेशन किंवा त्या अधिवेशनाच्या लगतनंतरचे अधिवेशन किंवा पूर्वोक्तानुसार त्यानंतरची अधिवेशने समाप्त होण्यापूर्वी, त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृहे कबूल होतील किंवा नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य होईल तर व असा निर्णय ते राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, त्यानंतर तो नियम अशा फेरबदल केलेल्या स्वरुपातच अंमलात येईल किंवा यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही; तथापि, असा कोणताही फेरबदल किंवा विलोपन यामुळे त्या नियमाअन्वये पूर्वी करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टींच्या वैधतेस बाध येणार नाही.
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.