महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९
कलम ९ :
जप्तीऐवजी प्रतिभूती देणे :
या अधिनियमान्वये जिची मालमत्ता जप्त करण्यात आलेली आहे अथवा करण्यात येणार आहे अशी कोणतीही वित्तीय संस्था किंवा व्यक्ती यांना, अशा जप्तीऐवजी प्रतिभूती देण्याच्या परवानगीसाठी कोणत्याही वेळी विशेषित न्यायालयाकडे अर्ज करता येईल आणि ज्या बाबतीत, विशेषित न्यायालयाच्या मते, देऊ केलेली आणि दिलेली प्रतिभूती, समाधानकारक व पुरेशी असेल त्या बाबतीत ते जप्तीचा आदेश रद्द करू शकेल किंवा यथास्थिति, जप्तीचा आदेश देण्यापासून परावृत्त होऊ शकेल.
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.