मोटार वाहन अधिनियम १९८८
कलम २१३
मोटार वाहन अधिकाऱ्याची नेमणूक :
१) या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणण्यासाठी राज्य शासन मोटार वाहन विभाग स्थापन करील आणि त्याचे अधिकारी म्हणून त्याला योग्य वाटेल अशा व्यक्तींची नेमणूक करील.
२) असा प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहितेच्या (१८६० चा ४५) अर्थानुसार लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल.
३) मोटार वाहन विभागातील अधिकाऱ्यांना त्यांची कर्तव्ये पार पाडणष विनियमित करण्यासाठी, आणि विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाध न आणता त्यांनी वापरावयाचा गणवेश, ते ज्यांना दुय्यम असतील अशी प्राधिकरणे, त्यांनी पार पाडावयाची कर्तव्ये, त्यांनी वापरावयाचे अधिकार (या अधिनियमान्वये पोलीस अधिकाऱ्यांनी वापरावयाच्या अधिकारांसह) आणि असे अधिकार वापरण्याचे नियंत्रण करणाऱ्या शर्ती विनियमित करण्यासाठक्ष राज्य शासनाला नियम करता येतील.
४) अधिनियमाची उद्दिष्टे विचारात घेऊन केंद्र शासनाला शासकीय राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून उक्त अधिकारी किंवा त्यांचा कोणताही वर्ग यांना असा अधिकारी म्हणून नियुक्त केला जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान अर्हता विहित करता येतील.
५) मोटार वाहन विभागाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे पोट-कलम (३) नुसार सोपविता येतील अशा अधिकारांशिवाय राज्य शासनाने या बाबतीत अधिकार प्रदान केले असतील अशा अधिकाऱ्याला पुढील अधिकार असतील-
अ) या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांच्या तरतुदींचे पालन योग्य रीतीेन करण्यात येते आहे याची खात्री करून घेण्यासाठी त्याला योग्य वाटेल अशी तपासणी आणि चौकशी करणे;
ब) जिने या अधिनियमाखालील एखादा अपराध केला आहे असे मानण्यास वाजवी कारण आहे अशा व्यक्तीच्या ताब्यातील किंवा ज्याच्या संबंधात असा अपराध घडला आहे असे मोटार वाहन ज्यामध्ये ठेवण्यात आले आहे अशा, त्याला योग्य वाटेल अशा परिवास्तूमध्ये प्रवेश करणे, त्याची तपासणे करणे किंवा त्याची झडती घेणे:
परंतू असे की,
एक) अशी कोणतीही वॉरंटाशिवाय घ्यावयाची झडती फक्त राजपत्रित अधिकाऱ्याच्या दर्जाचा अधिकारीच घेऊ शकेल;
दोन) ज्या अपराधामध्ये फक्त दंडच आकारण्याजोगा असतो अशा बाबतीत सूर्योदयानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी झडती घेण्यात येणार नाही;
तीन) अशी झडती वॉरंटाशिवाय घेण्यात येत असेल, अशा बाबतीत तो राजपत्रित अधिकारी वॉरंट न घेण्याबाबतची कारणे लेखी नमूद करील आणि अशा प्रकारची झडती घेण्यात आली असल्याचे आपल्यालगतच्या वरील अधिकाऱ्याला कळवील;
क) कोणत्याही व्यक्तीची झडती घेणे आणि या अधिनियमान्वये ठेवण्यात येणारी कोणतीही नोंदवही किंवा अन्य दस्तऐवज सादर करण्यास फर्मावणे आणि या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी पार पाडणे आवश्यक आहे असे त्याला वाटेल अशी कोणतीही विवरणपत्रे ताबडतोब किंवा अन्य प्रकारे घेणे;
ड) या अधिनियमाखाली जो अपराध करण्यात आला आहे असे वाटण्यास त्याला कारण असेल अशा अपराधाच्या संबंधात त्याला संबद्ध वाटतील अशा कोणत्याही नोंदवह्या किंवा दस्तऐवज जप्त करणे किंवा त्याच्या प्रती घेणे;
ई) या अधिनियमाखालील कोणत्याही अपराधाच्या संबंधात खटला सूरू करणे आणि कोणत्याही न्यायालयासमोर अपराधी उपस्थित राहतील याची खात्री करून घेण्यासाठी बंधपत्र घेणे.
फ) विहित करण्यात येतील अशा अन्य अधिकारांचा वापर करणष :
परंतु असे की, या कलमाखाली कोणत्याही व्यक्तीला तिला दोषी ठरविणाऱ्या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देण्याची किंवा कोणतेही विवरणपत्र देण्याची सक्ती करण्यात येणार नाही.
६) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) याच्या तरतुदी त्या त्या संहितेच्या कलम ९४ अन्वये काढण्यात आलेल्या कोणत्याही वॉरंटाला लागू होतात त्याचप्रमाणे त्या त्या कलमाखालील कोणत्याही झडतीला किंवा जप्तीला लागू होतील.
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.