Indian Laws in Marathi

अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम १९५६
कलम २१ :
सुरक्षागृहे :
(१) राज्य शासन, त्याच्या विवेकाधिकारानुसार, त्याला योग्य वाटतील इतकी सुरक्षागृहे व सुधारसंस्था या अधिनियमान्वये स्थापन करू शकेल आणि अशी स्थापन केलेली सुरक्षागृहे आणि संस्था विहित करण्यात येईल अशा रीतीने चालविण्यात येतील.
(२) या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर, या कलमान्वये राज्य शासनाद्वारे देण्यात येणाऱ्या लायसनशिवाय व त्याच्या शर्तींना अनुसरून असल्याशिवाय, राज्य शासनाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीला किंवा प्राधिकरणाला कोणत्याही सुरक्षागृहाची किंवा सुधारसंस्थांची स्थापना करता येणार नाही किंवा ती चालविता येणार नाहीत.
(३) राज्य शासन, एखाद्या व्यक्तीने किंवा प्राधिकरणाने याबाबत केलेल्या अर्जावरून अशा व्यक्तीला किंवा प्राधिकरणाला, सुरक्षागृह किंवा सुधारसंस्था स्थापन करून चालविण्यासाठी किंवा, यथास्थिती, चालविण्यासाठी विहित नमुन्यात लायसन देईन आणि अशा देण्यात आलेल्या लायसनमध्ये या अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांना अनुसरून राज्य शासनाला योग्य वाटतील अशा शर्ती अंतर्भूत असतील :परंतु, त्यातील अशा कोणत्याही शर्तींद्वारे सुरक्षागृहाचे किंवा सुधारसंस्थेचे व्यवस्थापन, जेव्हा व्यवहार्य असेल तेव्हा, स्त्रियांकडे सोपविणे आवश्यक करता येईल :
परंतु, आणखी असे की, या अधिनियमाच्या प्रारंभी कोणतेही सुरक्षागृह चालविणाऱ्या व्यक्तीला किंवा प्राधिकरणाला अशा लायसनसाठी अशा प्रारंभापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत अर्ज करण्याची परवानगी असेल :
परंतु, स्त्रिया व मुली अपव्यापार दमन (विशोधन) अधिनियम, १९७८ (१९७८ चा ४६) याच्या प्रारंभी कोणतीही सुधारसंस्था चालविणाऱ्या व्यक्तीला अशा प्रारंभापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत अर्ज करण्याची परवानगी असेल.
(४) राज्य शासन, लायसन देण्यापूर्वी, त्या प्रयोजनार्थ, नियुक्त करण्यात येईल अशा अधिकाऱ्याला किंवा प्राधिकाऱ्याला त्यासंबंधात मिळालेल्या अर्जाच्या बाबतीतील सर्व किंवा संपूर्ण अन्वेषण, करण्यास आणि अशा अन्वेषणशचा निष्कर्ष कळविण्यास फर्मावू शकेल, आणि असे कोणतेही अन्वेषण करताना, अधिकारी किंवा प्राधिकारी, विहित करण्यात येईल अशा कार्यपद्धतीचे अनुसरण करेल.
(५) ते लायसन, जर ते तत्पूर्वी रद्द झाले नाही तर त्या लायसनमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा कालावधीसाठी अमलात राहील आणि त्याच्या समाप्तीच्या दिनांकापूर्वी कमीत कमी तीस दिवस अगोदर ते नवीकरण करण्यासाठी अर्ज केला असल्यास तेवढ्याच कालावधीकरिता त्याचे नवीकरण होईल.
(६) या अधिनियमान्वये दिलेले किंवा नवीकरण केलेले, कोणतेही लायसन हस्तांतरणीय असणार नाही.
(७) या अधिनियमान्वये जिला लायसन मिळाले आहे, अशी कोणतीही व्यक्ती किंवा प्राधिकरण, किंवा अशा व्यक्तीचा किंवा प्राधिकरणाचा कोणताही एजंट किंवा कर्मचारी जेव्हा त्या लायसनच्या कोणत्याही शर्तींचा किंवा अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचा किंवा या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींचा भंग करील किंवा राज्य शासन, कोणत्याही सुरक्षागृहाची किंवा सुधारसंस्थांची स्थिती, व्यवस्थापन किंवा पर्यवेक्षण यासंबंधात समाधानी नसेल तर अशा बाबतीत, राज्य शासन या अधिनियमान्वये दिलेल्या अन्य कोणत्याही शास्तीस बाधा न आणता, कारणे नमूद करून त्या कारणास्तव लेखी आदेशाद्वारे ते लायसन रद्द करू शकेल :
परंतु, लायसनधारकाला लायसन का रद्द करण्यात येऊ नये, याचे कारण दाखविण्याची संधी दिल्याखेरीज असा कोणताही आदेश देण्यात येणार नाही.
(८) जेव्हा सुरक्षागृहाच्या किंवा सुधारसंस्थांच्या बाबतीतील लायसन पूर्ववर्ती पोटकलमान्वये रद्द झाले असेल तेव्हा, असे सुरक्षागृह किंवा सुधारसंस्था लायसन रद्द झाल्याचा दिनांकापासून कार्य करणे बंद करील.
(९) यासंबंधात केलेल्या कोणत्याही नियमांच्या अधीनतेने, राज्य शासन या अधिनियमान्वये दिलेल्या किंवा नवीकरण केलेल्या कोणत्याही लायसनमध्ये बदल किंवा सुधारणा करू शकेल.
(९-क) राज्य शासन किंवा यासंबंधात प्राधिकृत केलेले कोणतेही प्राधिकरण, यासंबंधात केलेल्या कोणत्याही नियमांच्या अधीनतेने सुरक्षागृहातील एखाद्या सहवाशांचे दुसऱ्या सुरक्षागृहात किंवा सुधारसंस्थेत किंवा सुधारसंस्थेच्या एखाद्या सहवाशांचे दुसऱ्या सुधारसंस्थेत किंवा सुधाररक्षागृहात स्थानांतरण करणे हे जेव्हा त्या स्थानांतर करावयाच्या व्यक्तीच्या वागणुकीचा, तिला द्यावयाच्या प्रशिक्षणाचा आणि प्रकरणाच्या अन्य परिस्थितीचा विचार करता इष्ट असल्याचे समजण्यात येईल तेव्हा असे स्थानांतरण करील :
परंतु, -
(क) या कलमान्वये ज्या व्यक्तीचे स्थानांतरण झाले आहे तिला, स्थानांतरण झालेल्या सुधारगृहात किंवा सुधारसंस्थेत, जेथून तिचे स्थानांतरण झाले असेल त्या सुरक्षागृहात किंवा सुधारसंस्थेत तिने जेवढ्या कालावधीकरिता राहणे आवश्यक होते त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी राहणे आवश्यक असणार नाही,
(ख) या पोटकलमान्वये करावयाच्या स्थानांतरणाच्या प्रत्येक आदेशाकरिता कारणे नमूद करण्यात येतील
(१०) या कलमाच्या तरतुदींनुसार असेल त्याव्यतिरिक्त जो कोणी सुधारगृह किंवा सुधारसंस्था स्थापन करील किंवा चालवील, तो पहिल्या अपराधप्रकरणी एक हजार रूपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडास आणि दुसऱ्या किंवा नंतरच्या अपराधांच्या प्रकरणी एका वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासास किंवा दोन हजारांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडास किंवा दोन्ही शिक्षांस पात्र असेल. 

The Immoral Traffic ( Prevention ) Act 1956 in Marathi section 21.

INSTALL Android APP  

*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.