अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम १९५६
कलम २२-क :
विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा अधिकार :
(१) कोणत्याही जिल्हात किंवा महानगरक्षेत्रात या अधिनियमान्वये खालील अपराधाची त्वरीत संपरीक्षा करण्याच्या प्रयोजनासाठी तसे करणे आवश्यक आहे याबाबत राज्य शासनाची खात्री झाली तर ते राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे व उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून, अशा जिल्हात किंवा महानगरक्षेत्रात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याचे किंवा यथास्थिती, महानगर दंडाधिकाऱ्याचे एक किंवा अधिक न्यायालये स्थापन करू शकेल.
(२) उच्च न्यायालयाने निर्देशित केलेले असल्याखेरीज अन्यथा पोटकलम (१) अन्वये स्थापन केलेले न्यायालय फक्त या अधिनियमाखालील प्रकरणांच्या बाबतीत अधिकारितेचा वापर करील.
(३) पोटकलम (२) च्या तरतुदींच्या अधीनतेने पोटकलम (१) खाली कोणत्याही जिल्हात किंवा महानगरक्षेत्रात स्थापन झालेल्या न्यायालयाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याच्या अधिकारितेचा आणि अधिकारांचा विस्तार, जिल्हात सर्वत्र किंवा, यथास्थिती, महानगरक्षेत्रात सर्वत्र होईल.
(४) या कलमाच्या पूर्वगामी तरतुदींच्या अधीनतेने, पोटकलम (१) अन्वये कोणत्याही जिल्हात किंवा महानगर क्षेत्रात स्थापन झालेले न्यायालय हे, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) खाली किंवा, यथास्थिती, कलम १६ च्या पोटकलम (१) खाली स्थापन झालेले न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल आणि तदनुसार त्या संहितेच्या तरतुदी अशा न्यायालयाच्या बाबतीत लागू होतील.
स्पष्टीकरण : या कलमात उच्च न्यायालय याचा अर्थ, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) याच्या कलम २ च्या खंड (ङ) मधील अर्थासारखाच असेल.
The Immoral Traffic ( Prevention ) Act 1956 in Marathi section 22A.
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.