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भारत का संविधान
अनुच्छेद २३३ क : कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके ...
भारत का संविधान : अनुच्छेद २३३ क : कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण। १.( किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश होते हुए भी, - क) (एक) उस व्यक्ति की जो राज्य की न्यायिक सेवा में पहले से ही है… …
भारत का संविधान
अनुच्छेद २३३ : जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति ।
भारत का संविधान : अध्याय ६ : अधीनस्थ न्यायालय : अनुच्छेद २३३ : जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति । १) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध… …
भारत का संविधान
अनुच्छेद २३१ : दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद २३१ : दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना । १) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद् विधि द्वारा, दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्यक्षेत्र के… …
भारत का संविधान
अनुच्छेद २३० : उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद २३० : उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार । १.((१) संसद्, विधि द्वारा, किसी संघ राज्यक्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्यक्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की… …
भारत का संविधान
अनुच्छेद २२९ : उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद २२९ : उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय । १) किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां उस न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निदिष्ट करे… …

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