महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४
कलम १९ :
अनुज्ञप्ती रद्द करण्याचा किंवा निलंबित करण्यात न्यायालयाचा अधिकार :
(१) (एक) या अधिनियमाखालील एखाद्या अपराधासाठी एखाद्या सावकाराला दोषी ठरवणारा आदेश देणाऱ्या न्यायालयाची, किंवा
(दोन) दाव्याची न्यायचौकशी करणाऱ्या न्यायालयाची - जर अशी खात्री पटली की, त्या सावकाराने या अधिनियमाच्या तरतुदींचे अथवा नियमांचे असे उल्लंघन केले आहे की त्यामुळे तो सावकार त्या न्यायालयाच्या मते सावकारी करण्यात अयोग्य झाला आहे तर, त्या न्यायालयास, -
(क) त्या सावकाराने राज्यात धारण केलेल्या सर्व अनुज्ञप्त्या रद्द करण्यात याव्यात किंवा न्यायालयास योग्य वाटेल अशा मुदतीसाठक्ष स्थगित ठेवण्यात याव्यात, असा आदेश देता येईल; आणि
(ख) त्यास योग्य वाटल्यास, असा कोणताही सावकार किंवा जर असा कोणताही सावकार अविभक्त हिंदू कुटुंब, कंपनी किंवा विधिसंस्थापित नसलेली संस्था असेल तर, असे कुटुंब, कंपनी किंवा संस्था, तसेच असे कुटुंब, कंपनी किंवा संस्था करत असलेल्या सावकारीच्या धंद्याची व्यवस्था पाहण्यास जबाबदार असलेली कोणतीही व्यक्ती न्यायालयास योग्य वाटेल इतक्या मुदतीपर्यंत राज्यात कोणतीही अनुज्ञप्ती धारण करण्यास अपात्र आहे असे घोषित करता येईल :
परंतु, कोणत्याही सावकाराने धारण केलेली कोणतीही अनुज्ञप्ती स्थगित किंवा रद्द करण्यात आली असेल किंवा कोणत्याही सावकारास या कलमान्वये कोणतीही अनुज्ञप्ती धारण करण्यास अपात्र ठरविण्यात आले असेल त्याबाबतीत, त्यास, असा आदेश देणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वसाधारणपणे ज्या न्यायालयाकडे अपील करता येते त्या न्यायालयाकडे अशा आदेशाविरूद्ध अपील करता येईल आणि असा आदेश देणाऱ्या न्यायालयास किंवा अपील न्यायालयास, योग्य वाटल्यास अपिलाचा निर्णय होईपर्यंत या कलमान्वये दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित करता येईल.
(२) जेव्हा न्यायालय या अध्यादेशाखालील अपराधाबद्दल सावकारास दोषी ठरवील अथवा पोटकलम (१) च्या खंड (दोन) च्या उपखंड (क) किंवा (ख) अन्वये आदेश देईल किंवा घोषित करील तेव्हा ते न्यायालय, दोषी ठरविण्यात आलेल्या सावकाराने किंवा अशा आदेशामुळे किंवा घोषणेमुळे बाधित झालेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीने धारण केलेल्या सर्व अनुज्ञप्तींवर दोषसिद्धीचा, आदेशाचा किंवा, यथास्थिती, घोषणेचा तपशील पृष्ठांकित करण्याची व्यवस्था करील आणि असा तपशील नोंदवह्यांमध्ये नोंदविण्याच्या प्रयोजनासाठी आपल्या आदेशाच्या किंवा घोषणेच्या प्रती, ज्यांनी अशी अनुज्ञप्ती दिली होती त्या जिल्हा निबंधकांकडे पाठवण्याची व्यवस्था करील.
(३) पोटकलम (२) अनुसार पृष्ठांकनासाठी न्यायालयाने मागितलेली कोणतीही अनुज्ञप्ती, ती धारण करणारी व्यक्ती न्यायालय निर्दिष्ट करील अशा रीतीने व अशा मुदतीच्या आत सादर करील आणि जी कोणतीही व्यक्ती अशा रीतीने मागितलेली अनुज्ञप्ती वाजवी कारणाशिवाय सादर करण्यात कसूर करील ती दोष सिद्ध झाल्यानंतर, ज्या कालावधीपर्यंत कसूर चालू राहील त्या कालावधीतील प्रत्येक दिवसासाठी एक हजार रूपयांपर्यंत असू शकेल एवढ्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होण्यास पात्र असेल.
(४) या कलमान्वये न्यायालयास प्रदान करण्यात येणाऱ्या अधिकारांचा वापर, कोणत्याही अपील न्यायालयास किंवा पुनरीक्षण न्यायालयास करता येईल.
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.