कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम २००५
कलम २७ :
अधिकारिता :
(१) ज्या न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग किंवा यथास्थिती महानगर दंडाधिकारी याच्या न्यायालयाच्या स्थानिक हद्दींमध्ये, -
(अ) बाधित व्यक्ती कायमची किंवा तात्पुरती राहते किंवा धंदा, व्यवसाय करते किंवा नोकरीत आहे; किंवा
(ब) उत्तरवादी धंदा व्यवसाय करतो किंवा नोकरीत आहे; किंवा
(क) वादकारण घडले आहे,
ते न्यायालय, या अधिनियमाखालील संरक्षण आदेश आणि इतर आदेश काढण्यास आणि या अधिनियमाखालील अपराधांची संपरीक्षा करण्यास सक्षम न्यायालय असेल.
(२) या अधिनियमाखालील काढलेला प्रत्येक आदेश संपूर्ण भारतात अंमलबजावणी करण्यास योग्य असेल.
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.