अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम १९५५
कलम ७-क :
१.(विवक्षित रकमा जमीनमहसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचा केंद्र सरकारचा अधिकार :
१) जेव्हा -
क) कलम ३ अन्वये काढलेल्या कोणत्याही आदेशानुसार कोणतीही रक्कम भरण्यास, किंवा
ख) त्या कलमान्वये काढलेल्या कोणत्याही आदेशाद्वारे किंवा त्यानुसार स्थापन केलेल्या कोणत्याही लेख्याच्या किंवा निधीच्या जमाखाती कोणतीही रक्कम अनामत ठेवण्यास दायी असलेली कोणतीही व्यक्ती अशी संपूर्ण रक्कम किंवा तिचा काही अंश भरण्यात किंवा अनामत ठेवण्यात कोणतीही कसूर करील तेव्हा, ज्या रकमेच्या बाबतीत अशी कसूर करण्यात आली असेल ती रक्कम (मग असा आदेश अत्यावश्यक वस्तू (विशोधन) अधिनियम, १९८४ च्या प्रारंभापूर्वी किंवा नंतर दिलेला असो, आणि अशी रक्कम भरण्याचे किंवा अनामत ठेवण्याचे अशा व्यक्तीवरील दायित्त अशा प्रारंभापूर्वी किंवा नंतर निर्माण झालेले असो) जमीन-महसुलाची थकबाकी म्हणून २.(किंवा मागणी म्हणून) शासनाला अशा कसुरीच्या दिनांकापासून ते अशा रकमेच्या वसुलीच्या दिनांकापासून दरसाल दरशेकडा ३.(पंधरा) दराने तीवर देय होणाऱ्या सरळ व्याचासहित वसूल करता येण्यासारखी असेल.
२) पोटकलम (१) अन्वये वसूल केलेल्या रकमेबाबत अशी रक्कम भरण्याचे किंवा अनामत ठेवण्याचे दायित्व ज्या आदेशान्वये निर्माण झाले त्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
३) त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये किंवा विरुद्ध अशा कोणत्याही संविदेमध्ये काहीही अंतर्भत असले तरी, न्यायालय, अधिकरण किंवा अन्य प्राधिकरण पोटकलम (१) च्या उपबंधानुसार जमीन-महसुलाची थकबाकी म्हणून २.(किंवा मागणी म्हणून) कोणतीही रक्कम वसूल करण्यापासून कोणत्याही शासनास मनाई करणारा किंवा निरुद्ध करणारा कोणताही व्यादेश देणार नाही किंवा आदेश काढणार नाही.
४) ज्या आदेशानुसार पोटकलम (१) खालील जमीन-महसुलाची थकबाकी म्हणून २.(किंवा मागणी म्हणून) कोणतीही रक्कम शासनाने वसूल केलेली असेल तो आदेश सक्षम न्यायालयाने शासनाला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर विधिबाह्य असल्याचे घोषित केले तर, याप्रमाणे वसूल केलेली रक्कम ज्या व्यक्तीकडून रक्कम वसूल केली होती त्या व्यक्तीला शासन अशा रकमेच्या वसुलीच्या दिनांकापासून ते अशी रक्कम परत करावयाच्या दिनांकापर्यंत दरसाल दरशेकडा ३.(पंधरा दराने) तीवर देय होणाऱ्या सरळ व्याजासहित परत देईल.
स्पष्टीकरण :
ह्या कलमाच्या प्रयोजनार्थ शासन याचा अर्थ, कलम ३ खालील संबंधित आदेश ज्याने काढला ते शासन अथवा कोणत्याही शासनास दुय्यम असलेल्या अधिकाऱ्याने, किंवा प्राधिकरणाने असा आदेश काढला असेल तेथे ते शासन असा आहे.)
---------
१. १९८४ चा अधिनियम ३४, कलम २ द्वारे समाविष्ट करण्यात आले (१ जुलै १९८४ रोजी व तेव्हापासून)
२. १९८६ चा अधिनियम ४२, कलम ३ द्वारे मूळ मजकूरा ऐवजी हा मजकूर दाखल करण्यात आला.
३. १९८६ चा अधिनियम ४२, कलम ३ द्वारे सहा या ऐवजी हा मजकूर दाखल करण्यात आला.
#EssentialCommoditiesAct1955Marathi #ECAActmarathisection7a #अत्यावश्यकवस्तुअधिनियम१९५५कलम७-क
INSTALL IOS / Iphone App
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.