माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००
कलम ८८ :
सल्लागार समितीची स्थापना :
१) या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर शक्य तितक्या लवकर केंद्र सरकार सायबर विनियम (रेग्युलेशन) सल्लागार समिती या नावाची एक समिती स्थापन करील.
२) सायबर विनियम सल्लागार समितीमध्ये एक अध्यक्ष आणि प्रामुख्याने बाधित व्यक्तींचे प्रतिनिधित्त्व करणारे किंवा या विषयाचे विशेष ज्ञान असणारे असे केंद्र सरकारला योग्य वाटतील इतके इतर सरकारी किंवा बिनसरकारी सदस्य यांचा समावेश असेल.
३) सायबर विनियम सल्लागार समिती-
अ) कोणत्याही नियमांच्या संबंधात सर्वसाधारणपणे किंवा या अधिनियमाशी संबंधित अशा इतर प्रयोजनासाठी केंद्र सरकारला;
ब) या अधिनियमाखालील विनियम तयार करण्यासाठी नियंत्रकाला सल्ला देईल.
४) अशा समितीच्या बिनसरकारी सदस्यांना केंद्र सरकार निश्चित करील असा प्रवासभत्ता व इतर भत्ते मिळतील.
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.