महाराष्ट्र कोव्हीड-१९ उपाययोजना नियम, २०२०
महाराष्ट्र कोव्हीड-१९ उपाययोजना नियम, २०२०
क्रमांक करोना २०२०/प्र क्र ५८/ आरोग्य ५:
ज्याअर्थी महाराष्ट्र राज्यात दिनांक १३ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेनुसार, अधिसूचनेच्या दिनांकापासून साथरोग अधिनियम, १८९७ ची अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे, त्याअर्थी साथरोग अधिनियम, १८९७ च्या खंड २, ३ व ४ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासन राज्यात करोना विषाणुमुळे (कोविड१९) उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण यासाठी खालीलप्रमाणे नियम प्रसिद्ध करीत आहे :
नियम १ :
या नियमांना महाराष्ट्र कोव्हीड-१९ उपाययोजना नियम, २०२० असे संबोधण्यात येईल.
-------
नियम २ :
कोव्हीड-१९ म्हणजे भारत सरकार व जागतिक आरोग्य संघटनेने परिभाषित केल्यानुसार सिव्हीअर अ‍ॅक्यूट रेस्पीरेटरी सिंडड्ढोम कोरोना वायरस २ (सार्स कोव्ही २).
--------
नियम ३ :
साथरोग अधिनियमाच्या खंड २ (१) नुसार आयुक्त, आरोग्य सेवा, संचालक, आरोग्य सेवा १, संचालक, आरोग्य सेवा २, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, सर्व विभागीय आयुक्त महसूल विभाग, सर्व जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त हे सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्यात येत आहे व त्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कोव्हीड-१९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी ते सक्षम असतील.
--------
नियम ४ :
सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घोषित केलेल्या सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालयात करोना विषाणू संशयित रुग्णांची तपासणीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येईल.
-------
नियम ५ :
सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालयांनी सदर रुग्णांची तपासणी करतांना त्यांनी करोना विषाणूबाधित इतर देशात प्रवास केला होता किंवा कसे याबाबत नोंदी घेतील. त्याचप्रमाणे सदर रुग्णांचा संपर्क संशयित किंवा संसग्र्रस्त व्यक्तीशी आल्याची नोंद ठेवण्यात येईल. वरीलप्रमाणे घेण्यात आलेली रुग्णांची माहिती तातडीने एकात्मिक रोग सर्वेक्षण केंद्र, पुणे तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी / आयुक्त, महानगरपालिका यांना सादर करणे आवश्यक राहील.
(एक) प्रवाशाने करोना बाधित प्रदेशात मागील १४ दिवसांच्या कालावधीत प्रवास केल्याचा इतिहास असल्यास व रुग्णास करोना बाधा झाल्याची लक्षणे नसल्यास त्यांना तपासणी दिनांकापासून पुढील १४ दिवस स्वतःच्या घरात अलगीकरण करून रहाणे आवश्यक राहील. स्वतःच्या घरात अलगीकरण करून रहातांना त्यांनी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी अलगीकरणाबाबत दिलेल्या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे त्यांचेवर बंधनकारक असेल. केंद्र शासनाच्या अलगीकरणासंबंधीच्या सूचनांचे स्वतःच्या घरात अलगीकरणासाठी पालन न करणाऱ्या रुग्णांना राज्य शासनाने कार्यान्वित केलेल्या अलगीकरण कक्षात भरती करण्यात येईल.
(दोन) ज्या प्रवाशांना करोना बाधित प्रदेशातील प्रवासाचा इतिहास असेल व त्यांना कोव्हीड १९ संसर्गाबाबत निश्चित केलेल्या व्याखेनुसार रोग लक्षणे दिसत असतील तर त्यांना अलगीकरणाबाबत विनिर्दिष्ट उपचारपद्धतीनुसार शासकीय रुग्णालयातील स्वतंत्र विलगीकरण कक्षात भरती करण्यात यावे व त्यांची कोव्हीड १९साठी प्रयोगशाळा तपासणी व औषधोपचार सुरू करण्यात यावा.
सदर अलगीकरण व विलगीकरण सूचनांमध्ये केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी झालेले बदल लागू राहतील.
--------
नियम ६ :
कोणत्याही व्यक्तीस / संस्था / संघटनांना कोव्हीड १९ बाबत कोणत्याही प्रकारच्या अफवा, अनधिकृत माहिती ईलेक्टड्ढॉनिक किंवा सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून पसरविण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. याबाबत आयुक्त, आरोग्य सेवा व संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे व संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई , विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचेमार्फतच अधिकृत माहितीचे प्रसारण करण्यात येईल. याबाबतची कोणतीही अनधिकृत माहिती अथवा अफवा पसरविणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्था अथवा संघटना या कायद्यान्वये कायदेशीर व दंडनीय कारवाईस पात्र राहील.
---------
नियम ७ :
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रयोगशाळेमधूनच कोव्हीड १९ बाबतच्या नमुने गोळा करण्यात येतील व भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रयोगशाळांमधूनच या नमुन्यांची तपासणी केली जाईल.
---------
नियम ८ :
मागील १४ दिवसांत ज्या व्यक्ती करोना बाधित देशातून प्रवास करून आलेल्या असतील त्यांनी स्वतःहून याबाबतची माहिती करोना नियंत्रणासाठीचा राज्य नियंत्रण कक्ष (०२० - २६१२७३९४), एकात्मिक रोग सर्वेक्षण प्रकल्प कक्ष (०२० - २७२९००६६) किंवा टोल फ्री क्रमांक १०४ किंवा यासाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या दूरध्वनी क्रमांकावर कळविणे आवश्यक राहील जेणेकरून त्या अनुषंगाने आवश्यक उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त, आरोग्य सेवा व संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे व संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचेमार्फतच त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये करतील.
--------
नियम ९ :
वरीलप्रमाणे साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ नुसार प्राधिकृत अधिकारी यांना प्रवाशांचे अलगीकरण व जागतिक आरोग्य संघटना किंवा आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांनी कोव्हीड १९ बाधित रोग व्याखेत नमूद केलेली लक्षणे असल्यास सदर संशयित रुग्णांना शासकीय रुग्णालयातील विलगीकरण कक्षात भरती करण्याचे अधिकार राहतील. अलगीकरण किंवा रुग्णालयात विलगीकरणास मज्जाव / प्रतिबंध / अडथळा आणणाऱ्यांविरुद्ध सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ नुसार कारवाई करण्यात येईल.
--------
नियम १० :
एखाद्या भौगोलिक क्षेत्र उदाहरणार्थ गांव, शहर, तालुका, वॉर्ड, कॉलनी इत्यादी मध्ये कोव्हीड १९ चा प्रादुर्भाव / उद्रेक आढळल्यास अशा उद्रेकजन्य क्षेत्राबाबत खाली नमूद केलेल्या तसेच प्रसंगानुसार आवश्यक असलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी / महानगरपालिका आयुक्त सक्षम प्राधिकारी असतील. अशा भौगोलिक क्षेत्रांच्या बाबतीत :-
(अ) क्षेत्र प्रतिबंधित करणे
(आ) क्षेत्रातील नागरीकांचे आगमन व प्रस्थान प्रतिबंधित करणे
(इ) क्षेत्रातून वाहनांचे आवागमन प्रतिबंधित करणे
(ई) क्षेत्रातील शाळा, कार्यालये, सिनेमागृहे, नाट्यगृहे, जलतरण तलाव, व्यायामशाळा, गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने आवश्यकतेनुसार सामुदायिक कार्यक्रम प्रतिबंध करणे.
(उ) कोव्हीड १९ बाधितांचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सर्वेक्षण करणे
(ऊ) संशयित व त्यांचे संपर्कातील व्यक्तींचे आवश्यकतेनुसार रुग्णालयात विलगीकरण करणे
(ए) शासकीय किंवा खाजगी इमारत / मत्ता अलगीकरणासाठी आवश्यकतेनुसार नामनिर्देशीत करणे
(ऐ) कोव्हीड १९चा प्रादुर्भाव व प्रतिबंध करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक उपायोजना व सूचनांची अंमलबजावणी करणे.
जिल्हाधिकारी / महानगरपालिका आयुक्त यांना अशा क्षेत्रामधील सर्व शासकीय विभाग / संस्थांच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा किंवा निर्देशीत करतील अशी कोणत्याही व्यक्तीच्या सेवा कोव्हीड १९ या रोगाचे नियंत्रण / प्रतिबंधात्मक / आपत्कालीन उपाययोजना करण्याचे कामासाठी आवश्यकतेनुसार अधिग्रहीत करता येतील.
---------
नियम ११ :
कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा संघटना यांनी या नियमावलीतील नियमांचे उल्लंघन केल्यास ते भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) च्या कलम १८८ नुसार दंडनीय / कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील व या नियमावलीनुसार प्राधिकृत अधिकारी उपरोक्तनुसार व वेळोवेळी शासनाने या नियमानुसार दिलेल्या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध दंडनीय कारवाई करण्यास सक्षम असेल.
-------
नियम १२ :
या नियमावलीची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याविरुद्ध कोव्हीड १९चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सदभावनेने केलेल्या किंवा करण्यात येणाऱ्या कृतीबद्दल अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने अन्यथा दोषी नाही तोपर्यंत कोणतीही कायदेशीर कारवाई अथवा गुन्हे दाखल करता येणार नाही.
--------
नियम १३ :
सदर नियमावली ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तात्काळ अंमलात येईल व अधिसूचनेच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्ष किंवा आवश्यकतेनुसार पुढील आदेशापर्यंत अस्तित्वात राहील.
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
No feedback yet
Form is loading...