महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम १९९९
कलम २० :
मालमत्ता समपèहत व जप्त करणे :
१)या अधिनियमान्वये शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधाबद्दल एखादी व्यक्ति सिद्धापराध ठरलेली असेल तर, विशेष न्यायालयास, कोणतीही शिक्षा देण्याबरोबरच, आरोपीच्या समपèहत व मालकीची असलेली आणि आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट असलेली कोणतीही जंगम किंवा स्थावर किंवा जप्त करणे. या दोन्ही मालमत्ता राज्य शासनाकडे समपèहत होतील व ती सर्व भारांपासून मुक्त असेल असे लेखी आदेशाद्वारे जाहीर करता येईल.
२)कोणत्याही व्यक्तीवर या अधिनियमाखालील कोणत्याही अपराधाचा आरोप असेल त्याबाबतीत, त्याची न्यायचौकशी करणाऱ्या विशेष न्यायालयास, अशा न्यायचौकशीच्या कालावधीत आरोपीच्या मालकीची सर्व किंवा कोणतीही, स्थावर किंवा जंगम किंवा दोन्ही मालमत्ता जप्त करण्यात यावी असा आदेश देता येईल आणि अशा न्यायचौकशीच्या शेवटी ती व्यक्ती दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यास अशा प्रकारे जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता राज्य शासनाकडे समपèहत होईल. तसेच ती मालमत्ता सर्व भारांपासून मुक्त असेल.
३)क)कलम १४ च्या पोटकलम (१) मध्ये निर्देश केलेल्या पर्यवेक्षी अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने अन्वेषण करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने तयार केलेल्या लेखी अहवालाच्या आधारावर या अधिनियमाखाली शिक्षापात्र असणारा अपराध केलेली कोणतीही व्यक्ति फरारी झाली आहे किंवा आपला तपास लागू नये म्हणून ती स्वत:ला लपवून ठेवत आहे, असे कोणत्याही विशेष न्यायालयास सकारण वाटत असल्यास, संहितेच्या कलम ८२ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, असे न्यायालय लेखी उद्घोषणा प्रसिद्ध करुन त्याला उद्घोषणेद्वारे विनिर्दिष्ट केलेल्या ठिकाणी आणि अशी उद्घोषणा प्रसिद्द झाल्यापासून पंधरा (१५) दिवसापेक्षा कमी नसलेल्या परंतु तीस (३०) दिवसांच्यापेक्षा अधिक नसलेल्या विनिर्दिष्ट केलेल्या काळात हजर राहण्यास फर्मावील :
परंतु, जर अन्वेषण करणाऱ्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला फरारी झालेल्या किंवा लपून बसलेल्या आरोपीला, अशा व्यक्तिविरुद्ध अपराधाची नोंद झालेल्या दिनांकापासून तीन (३) महिन्यांच्या आत अटक करण्यास अपयश आले तर, तो अधिकारी उक्त कालावधी समाप्त झाल्यावर, उद्घोषणा काढण्याकरिता विशेष न्यायालयाला कळवील.
ख)खंड (क) खाली उद्घोषणा काढणारे विशेष न्यायालय, कोणत्याही वेळी, उद्घोषित केलेल्या व्यक्तिच्या मालकीची असणाऱ्या, कोणत्याही जंगम किंवा स्थावर किंवा दोन्ही मालमत्तेवर जप्ती आणण्याचे आदेश देईल, आणि संहितेच्या कलमे ८३ ते ८५ यांतील तरतुदी, ती जप्ती त्या संहितेखाली केली असल्याप्रमाणे अशा जप्तीला लागू होतील.
ग)जिची मालमत्ता संहितेच्या कलम ८५ च्या पोटकलम (२) खाली राज्य शासनाच्या ताब्यात असेल अशी कोणतीही व्यक्ति, जप्ती आणल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत, स्वेच्छेने हजर झाली किंवा पकडण्यात आली आणि ज्याच्या आदेशाने मालमत्ता जप्त केली होती त्या विशेष न्यायालयासमोर किंवा ज्या न्यायालयाला असे न्यायालय दुय्यम असेल त्याच्यासमोर आणण्यात आली आणि तिने जर, पकडले जाण्याचे टाळण्याच्या उद्देशाने ती फरारी झाली नव्हती किंवा लपून राहिली नव्हती, आणि उद्घोषणेच्या नोटिशीत विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेत हजर राहणे शक्य होण्यासाठी तिला ती नोटीस मिळालेली नव्हती, असे न्यायालयाची खात्री होईल अशा रीतीने सिद्ध केले तर, अशी मालमत्ता किंवा, ती जर विकण्यात आली असेल, तर तिचे निव्वळ उत्पन्न आणि उर्वरित मालमत्ता, त्यातून जप्तीच्या परिणामी झालेल्या सर्व खर्च भागवल्यानंतर तिच्या सुपूर्द करण्यात येईल.
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.