महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम १९९९
कलम २१ :
संहितेच्या विवक्षित (विशिष्ट ) तरतुदी सुधारित स्वरुपात लागू करणे :
१)संहितेमध्ये किंवा कोणत्याही अन्य कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अधिनियमान्वये शिक्षापात्र असलेला प्रत्येक अपराध संहितेच्या कलम, खंड (क (इंग्रजी सी)) च्या अर्थांतर्गत दखलपात्र अपराध असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्या खंडामध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे दखलपात्र प्रकरण याचा अन्वयार्थ लावण्यात येईल.
२)संहितेचे कलम १६७ हे या अधिनियमान्वये शिक्षापात्र असलेल्या अपराधाचा अंतर्भाव असलेल्या प्रकरणाच्या संबंधात पुढील फेरबदलांच्या अधीन राहून लागू होईल, पोटकलम (२) मध्ये -
क)ज्या ज्या ठिकाणी पंधरा (१५) दिवसांएवढ्या आणि साठ (६०) दिवसांच्या असा निर्देश करण्यात आलेला असेल त्या त्या ठिकाणी त्याचा अन्वयार्थ अनुक्रमे तीस (३०) दिवसांएवढ्या आणि नव्वद (९०) दिवसांच्या असा लावण्यास येईल;
ख)विद्यमान परंतुकानंतर पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :-
परंतु आणखी असे की, नव्वद (९०) दिवसांच्या उक्त कालावधीच्या आत अन्वेषणाचे काम पूर्ण करणे शक्य नसेल तर विशेष न्यायालय अन्वेषणांची प्रगती आणि अरोपीला नव्वद (९०) दिवसांच्या उक्त कालावधीपेक्षा अधिक काळ स्थानबद्ध करण्यासंबंधीची विशिष्ट कारणे दर्शविणारा सरकारी अभियोक्त्याचा अहवाल आल्यावर उक्त कालावधी एकशेएेंशी (१८०) दिवसा पर्यंत वाढवील.
३)संहितेच्या कलम ४३८ मधील कोणतीही गोष्ट, या अधिनियमाखाली शिक्षापात्र असलेला अपराध केल्याच्या आरोपावरुन कोणत्याही व्यक्तिला झालेल्या अटकेचा समावेश असणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणाच्या बाबतीत लागू होणार नाही.
४)संहितेमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अधिनियमान्वये शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधाचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तिला, ती अभिरक्षेत असेल तर, -
क)अशा मुक्ततेच्या अर्जाला विरोध करण्याची सरकारी अभियोक्त्याला संधी दिल्याखेरीज; आणि
ख)सरकारी अभियोक्त्याने अर्जास विरोध केला असेल त्याबाबतीत तो अशा अपराधाबद्दल दोषी नाही हे मानण्यास पुरेशी कारणे आहेत जामीनावर मुक्त असताना ती कोणताही अपराध करण्याची शक्यता नाही, अशी न्यायालयाची खात्री पटल्याखेरीज, जामीनावर किंवा तिच्या स्वत:च्या बंधपत्रावर मुक्त करण्यात येणार नाही.
५)संहितेमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, प्रस्तुत अपराध घडल्याच्या दिनांकास, आरोपी या अधिनियमाखालील किंवा इतर कोणत्याही अधिनियमाखालील अपराधाच्या बाबतीत जामीनावर मुक्त होता असे न्यायालयास दिसून आले तर, आरोपीस जामीन देण्यात येणार नाही.
६)पोटकलम (४) मध्ये जामीन देण्यासाठी विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध हे, संहितेअन्वये किंवा जामीन देण्यासाठी त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये दिलेल्या निर्बंधाच्या शिवाय आणखी असलेले निर्बंथ आहेत.
७)एखाद्या व्यक्तिला, अभ्यारोपपूर्व किंवा न्यायचौकशीपूर्व चौकशीसाठी न्यायालयीन अभिरक्षेतून पोलीस अभिरक्षेत घेण्याची मागणी करणारा पोेलीस अधिकारी, लेखी निवेदन दाखल करील व त्यात असा ताबा मिळण्याबाबतची तसेच, पोलीस अभिरक्षा मिळविण्यासाठी विलंब झाला असल्यास, त्याबाबती कारणे विशद करील.
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.