महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६
कलम २५५ :
अपील प्राधिकाऱ्याचा अधिकार :
१)अपील प्राधिकाऱ्यास अपील दाखल करून घेता येईल किंवा अभिलेख मागविल्यानंतर आणि अपील करणाऱ्या व्यक्तीस आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर संक्षिप्तरीत्या ते फेटाळता येईल;
परंतु, ज्यावेळी अपील मुदतबाह्य झाले असेल किंवा ते दाखल करता येत नसेल त्याबाबतीत अपील प्राधिकाऱ्यास अभिलेख मागविणे बंधनकारक असणार नाही.
२)जर अपील दाखल करण्यात आले असेल तर, त्याच्या सुनावणीचा दिनांक ठरविण्यात येईल व त्याबद्दलची नोटीस प्रतिवादीवर बजाविण्यात येईल.
३)पक्षकार हजर राहिल्यास त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, अपील प्राधिकाऱ्यास, ज्या आदेशाविरूध्द अपील केले असेल तो आदेश रद्द करता येईल, कायम करता येईल, बदलता येईल किंवा फिरविता येईल व त्यांची कारणे तो लेखी नमूद करील किंवा त्यास, आवश्यक वाटेल अशी आणखी चौकशी करण्यासाठी किंवा असा आणखी पुरावा घेण्यासाठी निदेश देता येईल; किंवा स्वत: असा आणखी पुरावा घेता येईल; किंवा त्याला योग्य वाटेल असे निदेश देऊन ते प्रकरण निकालात काढण्यासाठी परत पाठविता येईल.
१.(४) कोणत्याही महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्यापुढे दाखल केलेले कोणतेही अपील, ज्या दिनांकास असे अपील दाखल केले असेल त्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीच्या आत निकालात काढण्यात येईल :
परंतु, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम २०१६ (२०१६ चा महा. ११) याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी दाखल केलेले असे कोणतेही अपील, अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीच्या आत निकालात काढण्यात येईल :
परंतु आणखी असे की, राज्य शासनास, किंवा जो अपील प्राधिकाऱ्यास वरिष्ठ असेल अशा, त्याबाबतीत पदनिर्देशित केलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यास, असे कोणतेही अपील निकालात काढण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थितीत, कारणे लेखी नमूद करुन, आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देता येईल:
२.(परंतु तसेच, अपील प्राधिकारी या पोटकलमामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत अशी कोणतीही कार्यवाही निकालात काढण्यात कसूर करील तर त्याबाबत, केवळ राज्य शासन, अशी कोणतीही कार्यवाही निकालात काढण्यासाठी, त्याबाबतची कारणे लेखी नमूद करुन त्यास योग्य वाटेल, असा आणखी कालावधी वाढवून देण्यासाठी सक्षम असेल.)
५) जर अपील प्राधिकारी, पोटकलम (४) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत कोणतेही अपील पुरेशा कारणाशिवाय निकालात काढण्यात कसूर करील तर, तो, त्यास लागू असलेल्या संबंधित शिस्तभंगविषयक नियमांनुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरेल.)
-----------
१. सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११ याच्या कलम २ द्वारा समाविष्ट केले.
२. सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम २ द्वारा समाविष्ट केले.
#MaharashtraLandRevenueCode1966Marathi #महाराष्ट्रजमीनमहसूलसंहिता१९६६कलम२५५
#MLRCAct1966Marathisection255 #section255MLRCAct1966Marathi
INSTALL IOS / Iphone App
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.