कलम २५६ : आदेशांची अंमलबजावणी स्थगित करणे :
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६
कलम २५६ :
आदेशांची अंमलबजावणी स्थगित करणे :
१)ज्या महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्याने कोणताही आदेश दिला असेल त्या अधिकाऱ्यास किंवा त्या पदावर येणाऱ्या उत्तराधिकाऱ्यास, अपिलासाठी विहित करण्यात आलेल्या मुदतीच्या आत कोणत्याही वेळी योग्य वाटेल त्या मुदतीपर्यंत, अशा आदेशाची अमलबजावणी स्थगित करण्याबद्दल निदेश देता येईल, मात्र उक्त आदेशांविरूध्द कोणतेही अपील केलेले असता कामा नये.
२)अपील प्राधिकाऱ्यास, त्यास योग्य वाटेल त्या मुदतीपर्यंत, ज्या विरूध्द अपील करण्यात आले असेल त्या आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित करण्याबद्दल कोणत्याही वेळी निदेश देता येईल :
१.(परंतु, ज्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यात आले असेल त्या आदेशामध्ये शासनाला कोणत्याही रकमेचे प्रदान करणे अंतर्भूत असेल त्याबाबतीत, अशा आक्षेपित आदेशान्वये शासनाला देय असेल अशा रकमेच्या पंचवीस टक्के रक्कम अपील करणाऱ्या व्यक्तीने जमा केली नाही तर, अशा आक्षेपित आदेशाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात येणार नाही :
परंतु आणखी असे की, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये, अपील प्राधिकाऱ्यास, त्याकरिताची कारणे लेखी नोंदवून, अशी जमा करण्याची रक्कम यथायोग्य कमी करता येईल :
परंतु असेही की, वर विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अपील करणाऱ्या व्यक्तीने जमा करावयाची रक्कम ही, अपिलामध्ये दिलेल्या अंतिम आदेशांनुसार शासनास देय असल्याचे आढळून आलेल्या रकमेमधून समायोजित केली जाईल आणि शासनाला देय असल्याचे आढळून आलेली अंतिम रक्कम ही अपील करणाऱ्या व्यक्तीने जमा केलेल्या रकमेपेक्षा कमी असेल तर त्याबाबतीत, जादा राहिलेली रक्कम अपील करणाऱ्या व्यक्तीला कोणत्याही व्याजाशिवाय परत करण्यात येईल.)
३)पुनरीक्षण किंवा पुनर्विलोकन करण्याच्या अधिकारांचा वापर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यास, यथास्थिति पुनरीक्षण किंवा पुनर्विलोकन करण्यात येणाऱ्या आदेशांची अंमलबजावणी त्याला योग्य वाटेल अशा मुदतीपर्यंत स्थगित करण्याबद्दल निदेश देता येईल :
१.(परंतु, ज्या आदेशाविरुद्ध पुनर्विलोकन किंवा पुनरीक्षण याकरिता विनंतीअर्ज दाखल करण्यात आला असेल त्या आदेशामध्ये शासनाला कोणत्याही रकमेचे प्रदान करणे अंतर्भूत असेल त्याबाबतीत, अशा आक्षेपित आदेशान्वये शासनाला देय असेल अशा रकमेच्या पंचवीस टक्के रक्कम अर्जदाराने जमा केली नाही तर, अशा आक्षेपित आदेशाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात येणार नाही :
परंतु आणखी असे की, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये, पुनर्विलोकन किंवा पुनरीक्षण याबाबतच्या अधिकारांचा वापर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यास, त्याकरिताची कारणे लेखी नोंदवून, अशी जमा करण्याची रक्कम यथायोग्य कमी करता येईल :
परंतु असेही की, वर विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अर्जदाराने जमा करावयाची रक्कम ही, अपिलामध्ये दिलेल्या अंतिम आदेशांनुसार शासनास देय असल्याचे आढळून आलेल्या रकमेमधून समायोजित केली जाईल आणि शासनाला देय असल्याचे आढळून आलेली अंतिम रक्कम ही अर्जदाराने जमा केलेल्या रकमेपेक्षा कमी असेल तर त्याबाबतीत, जादा राहिलेली रक्कम अपील करणाऱ्या व्यक्तीला कोणत्याही व्याजाशिवाय परत करण्यात येईल :
परंतु तसेच, वरील परंतुकामध्ये अंतर्भूत केलेल्या तरतुदी या, जेव्हा प्राधिकारी कोणत्याही आदेशाच्या पुनर्विलोकनाच्या किंवा पुनरीक्षणाच्या अधिकारांचा स्वाधिकारे वापर करील, त्याबाबतीत लागू असणार नाहीत.)
४)अपील प्राधिकाऱ्यास किंवा पुनरीक्षणाच्या किंवा पुनर्विलोकनाच्या अधिकारांचा वापर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यास पोट-कलम (१) अन्वये दिलेला कोणताही निदेश रद्द करता येईल किंवा त्यात फेरफार करता येईल.
५) कोणत्याही आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित करण्याबद्दल निदेश देणाऱ्या महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्यास किंवा निदेश देणाऱ्या प्राधिकाऱ्यास योग्य वाटतील अशा शर्ती लादता येतील किंवा त्यास योग्य वाटेल असे तारण देण्याबाबत आदेश देता येईल.
६)कोणत्याही आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित करण्याबद्दल निदेश देणारा कोणताही आदेश या कलमाच्या तरतुदीनुसार असेल त्या खेरीज अन्यथा, देण्यात येणार नाही.
---------
१. सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ याच्या कलम ३ द्वारा समाविष्ट केले.
#MaharashtraLandRevenueCode1966Marathi #महाराष्ट्रजमीनमहसूलसंहिता१९६६कलम२५६
#MLRCAct1966Marathisection256 #section256MLRCAct1966Marathi
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
No feedback yet
Form is loading...