कलम २५७ : राज्य शासन व विवक्षित महसूल आणि भू-मापन अधिकारी..
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६
कलम २५७ :
राज्य शासन व विवक्षित महसूल आणि भू-मापन अधिकारी यांचा त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांचे अभिलेख व कार्यवाही मागविण्याचा व त्यांची तपासणी करण्याचा अधिकार :
१)राज्य शासनास आणि सहाय्यक जिल्हाधिकारी किंवा उप-जिल्हाधिकारी यांच्या दर्जाहून कमी दर्जाचा नाही अशा कोणत्याही महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्यास किंवा त्या त्या विभागातील अधीक्षक, भूमि- अभिलेख यास कोणत्याही दुय्यम महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या कायदेशीरपणाबद्दल किंवा औचित्याबद्दल आणि अशा अधिकाऱ्याच्या कार्यवाहीच्या नियमानुसारितेबद्दल, शासनास स्वत:ची किंवा यथास्थिति, अधिकाऱ्यास स्वत:ची खात्री करून घेण्यासाठी, अशा अधिकाऱ्याने चालविलेल्या कोणत्याही चौकशीची किंवा कार्यवाहीची कागदपत्रे मागविता येतील व ती तपासता येतील :
१.(परंतु, ६.(राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगीने असेल ते खेरीज करुन एरव्ही,) दुय्यम अधिकाऱ्याच्या निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, कोणत्याही महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्याकडून या पोटकलमाअन्वये किंवा पोटकलम (२) अन्वये अशी कोणतीही कार्यवाही सुरु करण्यात येणार नाही.)
२)तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि जिल्हा निरीक्षक, भूमि-अभिलेख यांस , ज्या प्रकरणी रीतसर किंवा संक्षिप्त चौकशी करण्यात आली नाही अशा कोणत्याही प्रकरणामध्ये, त्याच्या हाताखालील कोणत्याही अधिकाऱ्याने केलेली कार्यवाही सुध्दा त्याच रीतीने मागविता येईल व तपसता येईल.
३)जर कोणत्याही बाबतीत राज्य शासनाला किंवा पोट-कलम (१) किंवा पोट-कलम (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला असे आढळून येईल की, अशा रीतीने मागविलेला कोणताही निर्णय किंवा आदेश कार्यवाही यात फेरफार करणे, तो निर्णय किंवा ती कार्यवाही रद्द करणे किंवा फिरवणे आवश्यक आहे, तर राज्य शासनास किंवा अशा अधिकाऱ्यास योग्य वाटेल असा त्यावर आदेश देता येईल :
२.(परंतु, कोणत्याही महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्यापुढे दाखल केलेली कोणतीही कार्यवाही ही, ज्या दिनांकास अशी कार्यवाही दाखल केली असेल त्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या कालावधीच्या आत निकालात काढण्यात येईल :
परंतु आणखी असे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम २०१६ (२०१६ चा महा.११) याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, कोणत्याही महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्यापुढे, या कलमाखालील कोणतीही प्रलंबित कार्यवाही ही, अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या कालावधीच्या आत निकालात काढण्यात येईल :
७.(परंतु तसेच, पुनरीक्षण प्राधिकारी, या पोटकलमामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत, अशी कोणतीही कार्यवाही निकालात काढण्यात कसूर करील तर त्याबाबतीत, केवळ राज्य शासन, अशी कोणतीही कार्यवाही निकालात काढण्यासाठी, त्याबाबतची कारणे लेखी नमूद करुन, त्यास योग्य वाटेल, असा आणखी कालावधी वाढवून देण्यासाठी सक्षम असेल :)
परंतु तसेच, राज्य शासनास, किंवा जो पुनरीक्षण प्राधिकाऱ्यास वरिष्ठ असेल अशा, त्याबाबतीत पदनिर्देशित केलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यास, अशी कोणतीही कार्यवाही निकालात काढण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थितीत, कारणे लेखी नमूद करुन, आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देता येईल :
परंतु तसेच, जर पुनरीक्षण प्राधिकारी, पोटकलम (३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत अशी कोणतीही कार्यवाही, पुरेशा कारणाशिवाय, निकालात काढण्यात कसूर करील तर, तो, त्यास लागू असलेल्या संबंधित शिस्तभंगविषयक नियमांनुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरेल :
३.(परंतु तसेच), राज्य शासन किंवा असा अधिकारी, खाजगी व्यक्तींच्या परस्परांमधील हक्काबाबतच्या कोणत्याही प्रश्नावर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही आदेशात संबंधित पक्षकारांना उपस्थित राहण्याबद्दल आणि अशा आदेशाच्या समर्थनार्थ आपले म्हणणे मांडण्याबद्दल नोटीस दिल्याशिवाय फेरफार करणार नाही किंवा तो फिरविणार नाही;
४.(परंतु तसेच), आणखी असे की, रीतसर चौकशी करण्यात आली असेल अशा कोरणत्याही बाबतीत, सहायक किंवा उप-जिल्हाधिकारी, स्वत: होऊन असा आदेश देणार नाही. परंतु तो आपल्या अभिप्रायासह ती कागदपत्रे जिल्हाधिकाऱ्याकडे सादर करील व जिल्हाधिकारी त्यावर त्यास योग्य वाटतील असे आदेश देईल.
५.(४) पोटकलम (१) किंवा (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने त्याअन्वये दिलेल्या आदेशावर पुनरीक्षण अनुज्ञेय असणार नाही; परंतु, केवळ राज्य शासनाने, पोटकलम (१) किंवा (२) अन्वये दिलेल्या अशा कोणत्याही आदेशात फेरफार करणे, त्याच विलोपन करणे किंवा तो फिरवणे हे, कायदेशीर असेल.)
---------
१. सन २०१६ चा महाराष्ट्र क्रमांक ११ याच्या कलम ३ द्वारे पोटकलम १ मध्ये परंतुक जादा दाखल करण्यात आले.
२. सन २०१६ चा महाराष्ट्र क्रमांक ११ याच्या कलम ३ द्वारे पोटकलम ३ मध्ये पहिल्या परंतुका आगोदर परंतुके जादा दाखल करण्यात आली.
३. सन २०१६ चा महाराष्ट्र क्रमांक ११ याच्या कलम ३ द्वारे परंतु ऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
४. सन २०१६ चा महाराष्ट्र क्रमांक ११ याच्या कलम ३ द्वारे परंतु ऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
५. सन २०१६ चा महाराष्ट्र क्रमांक ११ याच्या कलम ३ द्वारे पोटकलम ३ नंतर समाविष्ट करण्यात आले.
६. सन २०१८ चा महाराष्ट्र क्रमांक ६ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केले.
७. सन २०१८ चा महाराष्ट्र क्रमांक ६ याच्या कलम ३ द्वारे पोटकलम ३ च्या दुसऱ्या परंतुकानंतर समाविष्ट केले.
#MaharashtraLandRevenueCode1966Marathi #महाराष्ट्रजमीनमहसूलसंहिता१९६६कलम२५७
#MLRCAct1966Marathisection257 #section257MLRCAct1966Marathi
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
No feedback yet
Form is loading...