महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६
कलम २६२ख :
आकारणीचा प्रमाणभूत दर :
१)कलम २६२-क च्या तरतुदींना अधीन राहून, जिल्हाधिकारी राज्य शासनाच्या मान्यतेने प्रत्येक महसुली विभागातील दर चौरस मीटर जमिनीच्या आकारणीचा दर (त्यास आकारणीचा प्रमाणभूत दर म्हणून संबोधण्यात येईल) निश्चित करील आणि हा दर म्हणजे प्रत्येक विभागातील बांधकाम न केलेल्या भूखंडांच्या बाजारमूल्याच्या सरासरीच्या, कलम २६२ -क अन्वये राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या टक्केवारीइतकी रक्कम असेल.
२)बाजारमूल्य पुढील गोष्टींच्या आधारावर विहित रीतीने अंदाजित करण्यात येईल-
क)आकारणीचा प्रमाणभूत दर निश्चित करण्याकरिता ज्यावर्षी कार्यवाही सुरू करण्यात आली असेल त्या वर्षीच्या लगतपूर्वीच्या पंधरा वर्षांच्या कालावधीतील महसुली विभागातील जमिनीची विक्री ;
ख)पूर्वोक्त १५ वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्या महसूली विभागातील भूमि संपादन अधिनियम, १८९४ (१८९४ चा १)अन्वये जमिनीच्या संपादनाची संबंधित निवाडे ;
ग)पूर्वोक्त कालावधीतील महसुली विभागातील जमिनीचे भाडेमूल्य ;
३)प्रत्येक महसुली विभागातील एकेकटया भूखंडाची प्रत्यक्ष आकारणी (यापुढे तिचा पूर्ण आकारणी असा उल्लेख करण्यात आला आहे.) दर चौरस मीटरचा आकारणीचा रूपयामधील प्रमाण दर व चौरस मीटरमध्ये भूखंडाचे क्षेत्रफळ यांच्या विहीत रीतीने पुर्णाक केलेल्या गुणाकाराइतक्या रकमेत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निश्चित करण्यात येईल ;
४)कोणत्याही महसुली विभागतील जमिनींच्या आकारणीचा प्रमाण दर किंवा त्याचे बाजारमूल्य यासंबंधीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस १.(आयुक्तांकडे ) *. अपील करता येईल;
२.(***)
५)(मुदतमर्यादा आणि सुनावणी यांसाठी असलेली तरतुद धरून) अशी अपिले दाखल करण्यासाठी व निकालात काढण्यासाठी राज्य शासनास कलम ३०६ अन्वये नियम करता येतील.
----------
१.सन १९८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४७, कलम ९(अ) अन्वये राज्य शासनाकडे या मजकुराऐवजी हा मजकूर दाखल करण्यात आला.
२.सन १९८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४७ कलम ९(ब) अन्वये परंतुक वगळण्यात आले.
*सन १९८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४७, कलम १३ पुढीलप्रमाणे वाचावे :-
१३.या अधिनियमाद्वारे मुख्य अधिनियमात करण्यात आलेल्या सुधारणांचा या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या तारखेस, राज्य शासनाकडे किंवा कोकण विभाग आयुक्तांकडे फाईल केलेल्या आणि प्रलंबित असलेल्या मुंबई शहर किंवा मुंबई उपनगर जिल्हा या संबंधातील कोणत्याही अपिलावर किंवा इतर कामकाजावर परिणाम होणार नाही आणि त्या त्यांना लागू होणार नाहीत आणि अशी अपिले व कामकाज, हा अधिनियम जरू अधिनियमित करण्यात आला नसल्याप्रमाणे, राज्य शासनाकडे किंवा उक्त आयुक्तांकडे किंवा, यथास्थिति, त्याबातीत त्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांपुढे चालू ठेवण्यात येईल आणि ते त्यांच्यातर्फे निकालात काढण्यात येईल.
INSTALL IOS / Iphone App
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.