महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६
कलम ३२० :
विवक्षित बाबतीत राज्य शासनाची बाजू ऐकून घेणे :
१)न्यायाधिकरणापुढील कोणत्याही कामकाजात,उक्त कामकाजातून कायद्यातील तरतुदीचा अर्थ लावणे हे अशा स्वरूपाचे व लोकांच्या दृष्टीने इतके महत्त्वाचे आहे की, राज्य शासनाला नोटीस देणे इष्ट आहे असे कोणत्याही अवस्थेत न्यायाधिकरणास दिसून येईल तर, न्यायाधिकरण त्या शासनाला नोटीस देईल आणि त्या शासनाला त्यास योग्य वाटल्यास हजर राहाता येईल व न्यायाधिकरण त्या प्रश्नावर निर्णय देण्यापूर्वी राज्य शासनाची बाजू ऐकून घेईल.
२)राज्य शासनाच्या मते न्यायाधिकरणापुढील कोणत्याही कामकाजात, कायद्यातील तरतुदीचा अर्थ लावणे हे अशा स्वरूपाचे व सार्वजनिक दृष्टया इतके महत्त्वाचे आहे की, त्या प्रश्नाचा निर्णय करण्यापूर्वी राज्य शासनाची बाजू ऐकूण घेणे इष्ट आहे असे राज्य शासनाला आढळून येईल तर, त्यास अशा कामकाजात आपली बाजू मांडण्यासंबंधी न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करता येईल ; आणि न्यायाधिकरण, राज्य शासनाची बाजू ऐकूण घेतल्यावाचून त्या प्रश्नावर निर्णय देणार नाही.
#MaharashtraLandRevenueCode1966Marathi #महाराष्ट्रजमीनमहसूलसंहिता१९६६कलम३२०
#MLRCAct1966Marathisection320 #section320MLRCAct1966Marathi
INSTALL IOS / Iphone App
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.