महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६
कलम ३२२ :
न्यायाधिकरणाच्या आदेशांचे पुनर्विलोकन :
१)न्यायाधिकरणास स्वत: होऊन किंवा कोणत्याही हितसंबंधित पक्षकाराने अर्ज केल्यावर आणि कलम ३२० अन्वये राज्य शासनाची बाजू ऐकून घेण्यात येईल त्या बाबतीत राज्य शासनाने अर्ज केल्यावर कोणत्याही प्रकरणातील आपल्या स्वत:च्या निर्णयाचे किंवा आदेशाचे पुनर्विलोकन करता येईल व त्यासंबंधी त्यास न्याय्य व योग्य वाटेल असा आदेश देता येईल ;
परंतु, न्यायाधिकरणाने ज्यावेळी निर्णय दिला त्यावेळी असा पक्षकाराने योग्य खबरदारी घेतली असून देखील त्यास कळली नव्हती किंवा तो हजर करू शकत नव्हता अशी नवी व महत्त्वाची बाब किंवा पुरावा मिळाल्याचे आढळून आले आहे याबद्दल किंवा अभिलेख पाहताक्षणीच सकृतदर्शनी काही चूक किंवा दोष असल्याबद्दल न्यायाधिकरणाची खात्री झाली असले किंवा इतर कोणतेही पुरेसे कारण असेल ते वगळता कोणत्याही पक्षकाराने केलेला असा कोणताही अर्ज दाखल करून घेण्यात येणार नाही :
परंतु आणखी असे की, हितसंबंधित पक्षकारांना हजर राहण्यासंबंधी व अशा आदेशाच्या पुष्टयर्थ त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस दिली असल्याखेरीज अशा निर्णयात किंवा आदेशात, बदल किंवा सुधारणा करण्यात येणार नाही.
२) कोणत्याही पक्षकारास किंवा, यथास्थिति, राज्य शासनास, पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्विलोकनासाठीचा अर्ज न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या दिनांकापासून ९० दिवसांच्या आत करता येईल ;
परंतु, मुदत मर्यादा मोजताना, दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या फेरतपासणीसाठीच्या (१९६३ चा ३६ ) अर्जास मुदत अधिनियम, १९६३ याच्या ज्या तरतुदी लागू होतात त्या तरतूदी शक्य तेथवर या कलमान्वये पुनर्विलोकनासाठी केलेल्या अर्जास लागू होतील.
#MaharashtraLandRevenueCode1966Marathi #महाराष्ट्रजमीनमहसूलसंहिता१९६६कलम३२२
#MLRCAct1966Marathisection322 #section322MLRCAct1966Marathi
INSTALL IOS / Iphone App
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.