महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६
कलम २६६ :
महसूल देण्याच्या संबंधात निदेश देण्याचा जिल्हाधिकाऱ्याचा अधिकार :
राज्य शासनाकडून देण्यात येतील अशा आदेशांना अधीन राहून जिल्हाधिकारी, कोणत्याही जमिनींच्या संबंधात देणे असलेला महसूल ज्या व्यक्तींना, ज्या जागी व ज्या मुदतीच्या आत दिला पाहिजे. त्या व्यक्ती, त्या जागा व त्या मुदती यांचे नियमन करणारे आदेश वेळोवेळी देईल व ते नोटिशीद्वारे माहीत करून देईल व अशी नोटीस जमीन महसूल देणाऱ्या जमिनीच्या सर्व वरिष्ठ धारकांवर व ते गैरहजर असतील तर ती जमीन ज्या व्यक्तींच्या ताब्यात असेल त्या व्यक्तींवर बजावण्यात येईल :
परंतु, या प्रकरणाच्या तरतुदींन्वये कोणत्याही बाबतीत बसवावयाची आकारणी, १.(वार्षिक एक रूपयापेक्षा किंवा विहित करण्यात येईल अशा रकमेपेक्षा, यांपैकी जी रक्कम अधिक असेल त्या रकमेपेक्षा) अधिक होत नसेल तर,जिल्हाधिकाऱ्याने राज्य शासनाच्या आदेशांना अधीन राहून अशा आकारणीऐवजी त्यास वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अधीन राहून, जी रक्कम आकारणीच्या रकमेच्या वाजवीरीत्या समप्रमाणात असल्याचे वाटेल परंतु जी कोणत्याही बाबतीत २.(आकारणीच्या तीस पटीहून किंवा विहित करण्यात येईल अशा रकमेहून, यांपैकी जी रक्कम अधिक असेल त्या रकमेहून) अधिक असणार नाही. अशी रक्कम, एका ठोक रकमेच्या स्वरूपात बसविणे हे कायदेशीर असेल.
--------
१. सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ याच्या कलम १७ द्वारा वार्षिक एक रूपयापेक्षा या मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
२. सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ याच्या कलम १७ द्वारा आकारणीच्या तीस पटीहून या मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
#MaharashtraLandRevenueCode1966Marathi #महाराष्ट्रजमीनमहसूलसंहिता१९६६कलम२६६
#MLRCAct1966Marathisection266 #section266MLRCAct1966Marathi
INSTALL IOS / Iphone App
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.