महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६
कलम २९५ :
अशा जमिनी व किनाऱ्यालगतचा प्रदेश यांचा कसा विनियोग करावा :
जिल्हाधिकाऱ्याने, राज्य शासनाची मंजुरी घेऊन त्यास योग्य वाटेल अशा रीतीने व अशा शर्तीस अधीन राहून, राज्य शासनामध्ये निहित असलेल्या कोणत्याही जमिनीचा किंवा किनाऱ्यालगतच्या प्रदेशाचा विनियोग करणे कायदेशीर असेल ;आणि अशा कोणत्याही बाबतीत अशा रीतीने विनियोग करण्यात आलेली जमीन किंवा किनाऱ्यालगतचा प्रदेश, केवळ अशा विहित केलेल्या रीतीने व मुदतीसाठी व अशा शर्तीस अधीन राहून धारण करण्यात येईल :
१.(परंतु, राज्य शासनाकडे निहित असलेल्या जमिनीचे किंवा किनाऱ्यालगतच्या प्रदेशांचे, राज्य शासनाने किंवा जिल्हाधिकाऱ्याने कोणत्याही मुदतीसाठी दिलेले जे पट्टे या संहितेच्या प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा त्या दिनांकापूर्वी अस्तित्वात होते किंवा जे, त्यानंतर दिलेले होते असे सर्व पट्टे हे, जिल्हाधिकाऱ्याने निष्पादित केलेल्या पट्टालेखात किंवा पट्टाकरारात किंवा इनामपत्रात नमूद केलेल्या शर्ती असतानासुद्धा, पुढील शर्तीच्या सुद्धा अधीन असतील :-
एक) शासनाकडे निहित असलेल्या पट्ट्याने दिलेल्या जमिनीच्या किंवा किनाऱ्यालगतच्या प्रदेशांच्या संबंधातील पट्टेदारी हक्क हे, केवळ जिल्हाधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीने, शासनाकडून आदेशाद्वारे वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा दरांनी अनर्जित उत्पन्नापोटी असे पट्टामूल्य आणि हस्तांतरणशुल्क किंवा आकार यांचे प्रदान केल्यावर आणखी अभिहस्तांकित किंवा हस्तांतरित करता येतील.
दोन) उपखंड (एक) च्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, अशा पट्टेदारी हक्कांचा पट्टेदार किंवा हस्तांतरक हा, असे पट्टामूल्य आणि हस्तांतरण शुल्क किंवा आकार यांबरोबरच शासनाकडून आदेशाद्वारे वेळोवेळी विनिर्दिष्य करण्यात येतील अशा दरांनी आणखी शास्तीदेखील प्रदान करण्यात पात्र असेले.)
--------
१. सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९ याच्या कलम ३ द्वारा समाविष्ट केले.
#MaharashtraLandRevenueCode1966Marathi #महाराष्ट्रजमीनमहसूलसंहिता१९६६कलम२९५
#MLRCAct1966Marathisection295 #section295MLRCAct1966Marathi
INSTALL IOS / Iphone App
INSTALL Android APP
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.