Category: "दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३"
धारा ३४ : शक्तियों को वापस लेना :
दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ अध्याय ३ : न्यायालयों की शक्ति : धारा ३४ : शक्तियों को वापस लेना : १)यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापर ले सकती है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस… more »
धारा ३३ : नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ : सरकार ..
दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ अध्याय ३ : न्यायालयों की शक्ति : धारा ३३ : नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ : सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ती, जिसमें उच्च न्यायालय राज्य सरकार द्वारा, इस संहिता के अधीन कोई शक्तियाँ किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के… more »
धारा ३२ : शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग : १)इस संहिता..
दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ अध्याय ३ : न्यायालयों की शक्ति : धारा ३२ : शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग : १)इस संहिता के अधीन शक्तियाँ प्रदान करने में, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर अथवा पदधारियों… more »
धारा ३१ : एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध...
दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ अध्याय ३ : न्यायालयों की शक्ति : धारा ३१ : एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेश : १)जब एक विचारण में कोई व्यक्ति दो या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है तब, भारतीय दण्ड संहिता (१८६०… more »
धारा ३० : जुर्माना देने में व्यतिक्रम (अदायगी या भूगतान..
दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ अध्याय ३ : न्यायालयों की शक्ति : धारा ३० : जुर्माना देने में व्यतिक्रम (अदायगी या भूगतान नहीं करना ) होने पर कारावास का दण्डादेश : १) किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास… more »
धारा २९ : दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे :
दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ अध्याय ३ : न्यायालयों की शक्ति : धारा २९ : दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे : १)मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक के लिए कारावास के दण्डादेश के सिवाय कोई ऐसा दण्डादेश दे सकता है… more »
धारा २८ : दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय..
दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ अध्याय ३ : न्यायालयों की शक्ति : धारा २८ : दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे : १)उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश दे सकता है । २)सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत… more »
धारा २७ : किशोरों के मामलों में अधिकारिता :
दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ अध्याय ३ : न्यायालयों की शक्ति : धारा २७ : किशोरों के मामलों में अधिकारिता : किसी ऐसे अपराध का विचारण, जो मृत्यू या अजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ती द्वारा किया गया है, जिसकी आयु उस तारीख को, जब वह न्यायालय… more »
धारा २६ : न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणी है :
दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ अध्याय ३ : न्यायालयों की शक्ति : धारा २६ : न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणी है : इस संहिता के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए- क) भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का ४५) के अधीन किसी अपराद का विचारण - एक) उच्च न्यायालय द्वारा किया… more »
धारा २५-क : अभियोजन निदेशालय (कार्यवाई संचालन ...
दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ अध्याय २ : दण्ड न्यायालयों और कायालयों का गठन धारा २५-क : अभियोजन निदेशालय (कार्यवाई संचालन कार्यालय) : १)राज्य सरकार, एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकेगी, जिसमें एक अभियोजन निदेशक (संचालक) और उतने अभियोजन उपनिदेशक होंगे,… more »